Logo

Nov 17 2026 | २०८३, मंसिर २गते

इलामका ट्राफिकमा ‘महिनावारी’को धन्दा

इलामका ट्राफिकमा ‘महिनावारी’को धन्दा

इलाम : सडकमा सवारीसाधनको सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापन र कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको ट्राफिक प्रहरीमाथि नै अवैध रकम असुलीको गम्भीर आरोप लागेको छ। इलाममा ट्राफिक प्रहरीका विभिन्न पोस्टलाई कथित रूपमा ‘महिनावारी’ उठाउने माध्यम बनाइएको र रकम नबुझाउने सवारी चालक तथा यातायात व्यवसायीलाई अनेक बहानामा दुःख दिने गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। सवारी नियम उल्लङ्घन नियन्त्रण गर्न खटिनुपर्ने प्रहरी नै नियमित असुलीमा संलग्न भएको हो भने यो केवल आर्थिक अनियमितताको विषय नभई प्रहरी संगठनको अनुशासन, व्यावसायिकता र जनविश्वासमाथिकै गम्भीर प्रश्न हो।

 

इलाम जिल्लामा रक्से, विप्लाटे, तीनघरे, फिक्कल, हर्कटे, जोरकलश, दानाबारी र मंगलबारेसहित नौवटा ट्राफिक पोस्ट रहेको बताइएको छ। तीमध्ये मंगलबारेमा हाल ट्राफिक प्रहरी छैनन्। बाँकी पोस्टमध्ये विप्लाटे, जोरकलश र फिक्कललाई सबैभन्दा बढी अतिरिक्त आम्दानी हुने पोस्टका रूपमा चित्रण गरिएको छ। यातायात व्यवसायी तथा प्रहरीभित्रकै केही कर्मचारीको भनाइ उद्धृत गर्दै पोस्टपिच्छे रकम संकलन हुने र उक्त रकम जिल्ला तहका जिम्मेवार अधिकारीसम्म बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको आरोप लगाइएको छ।जिल्लामा कार्यरत एक प्रहरी हवल्दारका अनुसार विभिन्न पोस्टबाट रकम संकलन गरी मासिक रूपमा जिल्ला कार्यालयका प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने दबाब रहेको छ। यद्यपि रकम संकलनको आदेश कसले दिएको हो, कति रकम उठ्छ र त्यसको हिस्सा कहाँसम्म पुग्छ भन्ने विषय स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।

 

जेनजी आन्दोलनपछि केही समय यस्तो असुली रोकिएको जस्तो देखिए पनि अहिले पुनः पुरानै अभ्यास फर्किएको यातायात व्यवसायीहरूको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनका धनी र चालकबाट मासिक तीन सयदेखि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म रकम मागिने गरेको छ। रकम बुझाउने सवारीसाधनलाई चेकजाँचमा सहजता दिने तर नबुझाउनेलाई सामान्य कमजोरी देखाएर अनावश्यक दुःख दिने गरिएको उनीहरूको आरोप छ।एक सवारीधनीले नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा भने, “मासिक रकम बुझाउने गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले केही नदेखेजस्तै गर्छन्। रकम नबुझाउनेलाई भने सानातिना बहाना बनाएर रोक्ने, केरकार गर्ने र दुःख दिने गरिन्छ।”अझ गम्भीर पक्ष के छ भने, मासिक रकम बुझाउने सवारीसाधनले सवारी नियम उल्लङ्घन गरे पनि कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने गरेको आरोप छ। सवारीमा अनधिकृत रूपमा ‘हुट’ राख्ने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने तथा चप्पल लगाएर सवारी चलाउनेजस्ता नियमविपरीतका गतिविधिलाई समेत बेवास्ता गरिने गरेको चालकहरूको भनाइ छ। यदि यी आरोप सत्य हुन् भने इलामको ट्राफिक व्यवस्थापन कानुनभन्दा पनि आर्थिक लेनदेनका आधारमा सञ्चालन भइरहेको निष्कर्ष निस्कन सक्छ।

 

यसले सडक सुरक्षामै गम्भीर जोखिम निम्त्याउने देखिन्छ। क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेका सवारीलाई रोक्नुको सट्टा रकमका आधारमा छुट दिइन्छ भने दुर्घटनाको जोखिम बढ्नु स्वाभाविक हो। ट्राफिक प्रहरीको मुख्य दायित्व सवारी नियम पालना गराउनु हो, चालकसँग सम्बन्ध स्थापित गरेर अवैध आर्थिक लाभ लिनु होइन।स्थानीयवासीले सडक चेकजाँच प्रभावकारी नहुँदा लागुऔषध, अवैध मदिरा तथा प्रतिबन्धित वस्तुको ओसारपसारसमेत बढेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। भारतबाट ल्याइएको प्रतिबन्धित मदिरा विभिन्न होटलमा खुलेआम बिक्री भइरहेको र गोरुको मासुसमेत सहजै उपलब्ध हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ। यस्ता कारोबारमा ट्राफिक जाँच कमजोर हुनु वा मिलेमतो हुनु दुवै गम्भीर विषय हुन्। तर यी गतिविधिमा ट्राफिक प्रहरीको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकाल्न सम्बन्धित कारोबार र प्रहरीको भूमिकाबारे छुट्टै प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान आवश्यक छ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख दाहालले भने आफूलाई ट्राफिक प्रहरीले पैसा लिने गरेको विषयमा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर जिम्मेवार अधिकारीलाई जानकारी छैन भन्दैमा आरोपबाट पन्छिन मिल्दैन। मातहतका पोस्टमा के भइरहेको छ, कर्मचारीको आचरण कस्तो छ र चेकजाँच प्रणाली कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्नु नेतृत्वको दायित्व हो।

 

नेपाल प्रहरीभित्र ट्राफिक पोस्टबाट ‘महिनावारी’ उठाउने आरोप नयाँ होइन। विगतमा पनि विभिन्न जिल्लामा ट्राफिक असुली, घुमुवा परिचालन, राजस्व छली र अवैध रकम संकलनका विषय सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। कतिपय घटनामा आन्तरिक छानबिन, सरुवा तथा विभागीय कारबाही भए पनि यस्तो प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न सकेका छैनन्।इलामको घटनामा पोस्टपिच्छे रकमको दर तोकिएको, रकम नपुगे दबाब दिइने र संकलित रकमको हिस्सा माथिल्लो तहसम्म पुग्ने गरेको आरोप सार्वजनिक हुनु सामान्य विषय होइन। यो प्रहरी संगठनको कमाण्ड प्रणाली, आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो।यदि तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले नियमित रूपमा रकम संकलन गरेर माथिल्लो अधिकारीलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ भने त्यसको जिम्मेवारी संकलनकर्तामा मात्र सीमित हुन सक्दैन। रकम उठाउन निर्देशन दिने, संरक्षण गर्ने, हिस्सा लिने वा जानकारी हुँदाहुँदै बेवास्ता गर्ने अधिकारीसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ। अन्यथा तल्लो तहका केही कर्मचारीलाई कारबाही गरेर वास्तविक संरक्षकलाई जोगाउने पुरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउनेछ।

 

त्यसैले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। सम्बन्धित पोस्टका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण, अस्वाभाविक आर्थिक कारोबार, ड्युटी अभिलेख, चेकजाँचको विवरण, राजस्व दाखिला तथा यातायात व्यवसायीबाट प्राप्त उजुरीको छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्छ। आवश्यक परे गोप्य रूपमा चालक तथा व्यवसायीको बयान लिएर निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ।इलामका नागरिकले उठाएको प्रश्नको जवाफ प्रहरी संगठनले औपचारिक विज्ञप्तिबाट होइन, निष्पक्ष छानबिन र परिणाममुखी कारबाहीबाट दिनुपर्छ। आरोप पुष्टि भए संलग्न प्रहरी कर्मचारीलाई निलम्बनसहित प्रचलित कानुन र विभागीय नियमअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। अवैध रकमको लेनदेनमा संलग्न माथिल्लो कमाण्डसम्म अनुसन्धान विस्तार गर्नुपर्छ।ट्राफिक प्रहरीको वर्दी जनताको सुरक्षा र विश्वासको प्रतीक हो, असुलीको साधन होइन। सडकमा नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार पाएको निकायले नै आर्थिक लेनदेनका आधारमा कानुन लागू गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न थाल्यो भने त्यसले राज्यको कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउँछ।

 

इलाममा उठेको यो आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक छ। दोषीलाई संरक्षण र निर्दोषलाई फसाउने दुवै प्रवृत्ति रोक्दै प्रमाणका आधारमा कारबाही हुनुपर्छ। प्रहरी संगठनको प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा गलत काम ढाकछोप गर्नु होइन, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नु नै संगठनको वास्तविक हित हो। अब प्रश्न इलामका ट्राफिक पोस्टमा कसले कति रकम उठायो भन्नेमा मात्र सीमित छैन, त्यो रकम उठाउने आदेश कसले दियो र त्यसको लाभ कसले लियो भन्ने जवाफ खोज्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij

© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij

नयाँ अपडेट