भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित ‘भारत मण्डपम’मा १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (१२–१३ सेप्टेम्बर २०२६) आयोजना भइरहेको छ। ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब र इन्डोनेसिया गरी ११ प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको सहभागिता रहेको यो सम्मेलन केवल एउटा नियमित कूटनीतिक औपचारिक बैठक मात्र होइन। विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशत हिस्सा र विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को लगभग ३५ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्ने यस विशाल मञ्चलाई २१औँ शताब्दीको नयाँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको प्रारम्भिक विन्दुका रूपमा लिन सकिन्छ।

भारतको अध्यक्षतामा आयोजित यसपटकको सम्मेलनको मुख्य नारा ‘लचिलोपन, नवप्रवर्तन, सहयोग र दिगोपनका लागि निर्माण’ (Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability) तय गरिएको छ। तर, विश्व अर्थतन्त्र र भू-राजनीतिको यो महाकुम्भ नेपालको दैलोमै (नयाँ दिल्लीमा) भइरहँदा नेपाल सरकार भने पूर्ण रूपमा उदासीन, बेखबर र रणनीतिविहीन देखिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, छिमेकी मुलुकमा भइरहेको यति ठूलो रणनीतिक हलचलप्रति नेपाल सरकारको मौनता र अकर्मण्यतालाई हाम्रो परराष्ट्र नीतिको गम्भीर कमजोरी मान्न सकिन्छ।

नेपालले ब्रिक्सलाई किन नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन?

नेपालका विदेश नीति विश्लेषकहरूका अनुसार, ब्रिक्स केवल एक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च मात्र नभएर नेपालको प्रत्यक्ष हित र दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको संरचनाका रूपमा साबित हुन सक्दछ। नेपालले यस मञ्चलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने मुख्य कारणहरू यस प्रकार छन्:

१. दुई शक्तिशाली छिमेकीको वर्चस्व र प्रत्यक्ष प्रभाव

ब्रिक्सका सबैभन्दा प्रभावकारी र शक्तिशाली दुई खम्बा नेपालका निकटतम छिमेकी देशहरू— भारत र चीन हुन्। उनीहरूले नै यस मञ्चमार्फत एसियाली र वैश्विक व्यापार, भन्सार संरचना, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र जलवायु कोषका नयाँ नियमहरू तय गरिरहेका छन्। हाम्रा दुई छिमेकीले निर्माण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम र आर्थिक संरचनाबाट नेपाल अलग रहन सक्दैन। ‘हामीलाई के मतलब’ भनेर बाहिरै बसिरहने हो भने, भोलि ती नियमहरू काठमाडौंको व्यापारिक तथा मौद्रिक क्षेत्रमा बाध्यकारी रूपमा लागू हुँदा नेपाल केवल एक असहाय दर्शक मात्र बन्ने जोखिम रहन्छ।

२. ‘न्यु डेभलपमेन्ट बैंक’ (एनडीबी): वित्तीय स्रोतको नयाँ र सहज विकल्प

चीनको सांघाईमा मुख्यालय रहेको ब्रिक्सको आफ्नै ‘न्यु डेभलपमेन्ट बैंक’ (एनडीबी) ले परम्परागत पश्चिमा वित्तीय संस्थाहरूको सर्त र डलरको एकाधिकारलाई चुनौती दिँदै स्थानीय मुद्रामै सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नेपाल हालसम्म यस बैंकको सदस्य वा साझेदार बनेको छैन। यदि नेपालले ‘पार्टनर’ वा ‘अब्जर्भर’ का रूपमा एनडीबीसँग सहकार्य गर्‍यो भने जलविद्युत्, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग र डिजिटल पूर्वाधारका लागि विश्व बैंक वा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) भन्दा सहज, सस्तो र कम कठोर सर्तमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ।

३. ‘डि–डलराइजेसन’ र राष्ट्र बैंकको पूर्वतयारी

यसपटकको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको प्रमुख एजेन्डा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरको निर्भरता घटाउनु अर्थात् ‘डि–डलराइजेसन’ हो। भारत र रुसले पहिले नै रुपैयाँ–रुबलमा इन्धन र अन्य वस्तुको कारोबार बढाएका छन् भने चीन र अन्य देशहरू आ–आफ्नो स्थानीय मुद्रामा व्यापार गरिरहेका छन्। नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भारतीय रुपैयाँ र चिनियाँ युआनको हिस्सा उल्लेख्य छ भने विदेशी रेमिट्यान्स ठूलो परिमाणमा डलरमा आउने गर्छ। विश्वव्यापी भुक्तानी र मौद्रिक प्रणालीमा भइरहेको यो ऐतिहासिक फेरबदलका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले सूक्ष्म रूपमा दीर्घकालीन तयारी थाल्नु आवश्यक हुन्छ।

४. जलवायु न्याय र हिमाली एजेन्डाका लागि शक्तिशाली मञ्च

धनी र विकसित पश्चिमा देशहरूले जलवायु क्षतिपूर्ति कोषको प्रतिज्ञा पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै आफ्नै वैकल्पिक कोष बनाउने ब्रिक्सको स्पष्ट अडान रहेको छ। भारतले यसपटक जलवायु लचिलोपन (Climate Resilience) लाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाल जस्तो उच्च हिमाली र जलवायु परिवर्तनबाट तीव्र रूपमा प्रभावित देशका लागि पग्लिँदै गएका हिमाल र हालैको भोटेकोशी विपद्को कथा विश्वसामु पुर्‍याउन जी–७ (G7) वा परम्परागत पश्चिमा मञ्चहरूभन्दा ब्रिक्स बढी सहानुभूतिपूर्ण र प्रभावकारी मञ्च साबित हुने सम्भावना रहन्छ।

५. कूटनीतिक ‘साइडलाइन’ वार्ताको दुर्लभ अवसर

यो सम्मेलन नयाँ दिल्लीमा भइरहेको हुनाले नेपालका प्रधानमन्त्री तथा उच्च कूटनीतिक टोलीका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र ब्राजिलका राष्ट्रपतिलगायत विश्वका शीर्ष नेताहरूसँग छोटो भए पनि ‘साइडलाइन’ वार्ता गर्ने दुर्लभ अवसर उपलब्ध हुन सक्थ्यो। यस्तो गहन बहुपक्षीय र द्विपक्षीय भेटघाटको वातावरण न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा पनि पाउन मुस्किल हुन्छ।

सरकारको अकर्मण्यता र रणनीतिक अन्योल

यति धेरै अवसर र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारको उदासीनताप्रति विश्लेषकहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। ‘ब्रिक्स नेपालको दैलोमै आइपुग्दा पनि काठमाडौं किन पर हेरिरहेको छ?’ कतै नेपाल कुनै शक्ति गुटबाट तर्सित त छैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरूका अनुसार, बिम्स्टेक‍को अभ्यासलाई पछ्याउँदै भारतले छिमेकी देशहरूलाई ‘आउटरिच’ सहभागीका रूपमा आमन्त्रण गर्ने तयारी गरेको थियो। बङ्गलादेश (बिम्स्टेक अध्यक्ष) सँगै नेपाललाई पनि आमन्त्रण गरिने र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर स्वयं काठमाडौं आएर निम्तो हस्तान्तरण गर्ने चर्चा चलेको थियो। तर, सम्मेलन सुरु भइसक्दा पनि नेपालको चासो कतै देख्न सकिएन।

परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा (२२ देखि २८ सेप्टेम्बर २०२६ सम्म न्युयोर्कमा सञ्चालन हुने) सहभागी हुने कार्यक्रम मात्र तय भएको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयको संस्थागत अभिलेख पल्टाएर हेर्ने हो भने, भारतको गोवामा सम्पन्न भएको बिम्स्टेक सदस्यसहितको ब्रिक्सको आठौँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १६ अक्टोबर २०१६ मा सम्बोधन गरेको विषयवस्तु अझै सुरक्षित छ।

यसले वर्तमान सरकारमा रणनीतिक सोचको अभाव छ वा जानीजानी यसलाई नजरअन्दाज गरिएको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। सरकारले ब्रिक्स जस्ता नवउदीयमान बहुपक्षीय मञ्चहरूसँग नेपालको राष्ट्रिय हितलाई जोड्ने कुनै स्पष्ट संस्थागत रणनीति बनाउन सकेको देखिँदैन। यो मौनताको पछाडि के कारण लुकेको छ भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ।

नेपालले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सम्भावित कूटनीतिक चुनौतीहरू

भविष्यमा कुनै न कुनै रूपमा नेपालले सन्तुलित तालमेलसहित सहकार्य गर्न सकेको खण्डमा यस मञ्चलाई मुलुकको हितमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। तर, ब्रिक्ससँग नजिकिँदा हाम्रो जस्तो मुलुकले केही कूटनीतिक र भू-राजनीतिक चुनौतीहरूलाई पनि बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ। जस्तै:

भारत–चीन बिच सन्तुलन कायम: ब्रिक्सभित्रै भारत र चीनबिच सीमा विवाद र व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जारी नै छ। नेपालले कुनै एक शक्ति राष्ट्रको पक्ष नलिई आफ्नो पञ्चशीलको सिद्धान्त र ‘सबैसँग मित्रता’ को असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई चातुर्यका साथ प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ।
पश्चिमा देशहरूको आशङ्का निवारण: नेपाल ब्रिक्स वा एनडीबीतर्फ धेरै ढल्किएको सन्देश गएमा अमेरिका र युरोपेली सङ्घ (ईयू) असन्तुष्ट हुन सक्छन्। यसले नेपालले पाइरहेको एमसीसी (एमसीसी) अनुदान, जीएसपी (जीएसपी) व्यापारिक सुविधा र अन्य पश्चिमा विकास सहायतामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकाले, त्यस्तो आशङ्का निवारण गर्न सन्तुलित कूटनीति अपनाउनु जरुरी हुन्छ।
निष्कर्ष

नेपालले अहिल्यै ब्रिक्सको पूर्ण सदस्य बन्न हतार गरिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन। तर, विश्व अर्थतन्त्र र कूटनीतिको केन्द्रबिन्दु बनिरहेको यो मञ्चप्रति निरपेक्ष र बेखबर बनेर बस्नु भविष्यका लागि ठूलो कूटनीतिक भूल साबित हुन सक्दछ भन्ने तथ्यलाई भने आत्मसात् गर्नैपर्छ। नेपालले तत्कालका लागि ‘अब्जर्भर’ (पर्यवेक्षक) वा ‘पार्टनर कन्ट्री’ को हैसियत प्राप्त गर्न पहल एवं लबिङ गर्ने, एनडीबीको साझेदार राष्ट्र बन्ने र पर्यटन, डिजिटल पूर्वाधार तथा जलवायु न्यायका एजेन्डालाई आफ्नो प्रमुख मुद्दा बनाउँदै ब्रिक्समा सहभागिता बढाउने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। विश्व व्यवस्था तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको वर्तमान समयमा, सरकारले कूटनीतिक अलमल त्यागेर विश्व समुदायसँग सक्रिय, सुझबुझपूर्ण र गतिशील कूटनीति अपनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ।