काठमाडौं : निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । बुधबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन आदेश गरेको हो ।न्यायाधीश पौडेलको एकल इजलासमा रहेको पेसीमा वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत काममा फर्काउन माग गरेका थिए ।
कार्कीका तर्फबाट भएको एकतर्फी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आईजीपीको पद निश्चित अवधि तोकेर नियुक्ती गरिने भएकाले सरकारले मन लाग्दैमा अन्यत्र सरुवा गर्ने वा हटाउन नमिल्ने दाबी गरेका थिए । उनीहरूले मुख्य रुपमा यसका लागि दुई वटा नजिर पेस गरेका थिए । उनीहरूले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको नजिर पेस गरेका थिए । बहसको सुरुवात गर्दै विशेष अदालत बार एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले सरकारको निर्णय नेपाली प्रहरी ऐन, संविधान र अन्य कुनै पनि कानुनले सर्मथन नगर्ने भएकाले आजैदेखि कार्की पदमा फर्किएर काम गर्न दिनु भनि अन्तरिम आदेशको माग गरे ।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij