Logo

Nov 18 2026 | २०८३, मंसिर ३गते

‘सुरक्षाका लागि नाम्चे खटाउन मन लाग्यो भन्न मिल्छ?’ दानबहादुरका वकिलको प्रश्न

‘सुरक्षाका लागि नाम्चे खटाउन मन लाग्यो भन्न मिल्छ?’ दानबहादुरका वकिलको प्रश्न

प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) पदमा पुनर्बहाली माग गर्दै दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ सकिएको छ।बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो। बहस सकिए पनि आदेश आउन बाँकी छ।कार्कीका तर्फबाट बहस गरेका अधिकांश कानुन व्यवसायीले उनलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै पुनर्बहालीका लागि आजै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवर, माधव बस्नेत, वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल, बद्रीबहादुर कार्की, दिनमणि पोखरेल, पूर्णमान शाक्य लगायतले बहस गरेका थिए।

उनीहरूले प्रहरी नियमावलीमा महानिरीक्षकको पदावधि स्पष्ट तोकिएको अवस्थामा सरकारले जिम्मेवारी फेरबदलका नाममा कार्कीलाई हटाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन्।बहसको सुरूमा अधिवक्ता कुँवरले प्रहरी नियमावली, २०७१ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै कार्कीलाई महानिरीक्षक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गरे।प्रहरी नियमावलीमा महानिरीक्षकको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष, सेवा अवधि ३० वर्ष र पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ।नियमावलीमा उल्लिखित यी व्यवस्थाबाहेक अन्य आधारमा महानिरीक्षकलाई पदबाट हटाउन नमिल्ने उनको तर्क थियो।

'मेरो पक्षलाई सरकारले कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पत्रकार सम्मेलन गरिसकेपछि मात्रै जानकारी गराएको छ। यसरी गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ,' कुँवरले भने, 'आइजिपी कसरी अवकाशमा जान्छ भन्ने प्रहरी नियमावलीमै उल्लेख छ। उहाँको १८ महिना पदावधि बाँकी थियो। तर कानुनलाई बेवास्ता गर्दै जिम्मेवारी फेरबदलका नाममा हटाइएको छ।'सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने र हटाउने अधिकार नराख्ने पनि उनले बताए।

'जब मन लाग्यो राख्यो, मन नलागे हटायो। त्यस्तो गर्न मिल्दैन। नियमावलीले प्रस्टसँग पदावधि तोकेको छ,' उनले भने, 'उहाँलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अन्यत्र पठाउनुपर्ने आधार र कारण के छ? आइजिपी आफै सरकारको एक प्रकारको सल्लाहकार पनि हो।'कार्कीलाई नियुक्त गरिएको विशेष सल्लाहकारको पदलाई समेत कानुनले नचिन्ने कुँवरको तर्क थियो।अर्का अधिवक्ता माधव बस्नेतले पनि महानिरीक्षकलाई एउटा पदबाट हटाएर अर्को पदमा खटाउने सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी रहेको दाबी गरे।प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी सल्लाह दिन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था रहेको भन्दै उनले छुट्टै विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए।

'प्रधानमन्त्रीज्यूले सुरक्षाबारे सल्लाह लिन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको सल्लाहकार भनेकै सुरक्षा परिषद हो,' उनले भने, 'त्यसबाहेक किन चाहियो अर्को सल्लाहकार?'कुँवर र बस्नेतले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशलाई समेत आधार बनाएर अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरे।ती मुद्दामा स्थापित नजिरका आधारमा कार्कीको पुनर्बहालीका लागि आजै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो।वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले महानिरीक्षकलाई विशेष सल्लाहकारमा नियुक्त गर्न सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति आवश्यक पर्ने तर्क गरे।

'सरकारले विशेष सल्लाहकारका रूपमा खटाउन सक्थ्यो होला। तर त्यसका लागि उहाँको सहमति चाहिन्थ्यो। सहमतिबेगर मिल्दैन,' उनले भने, 'कार्कीलाई पदबाट हटाउन न स्पष्टीकरण सोधिएको छ, न विभागीय कारबाही गरिएको छ। कुनै आधार र कारण समेत दिइएको छैन।'कार्कीले महानिरीक्षकमा नियुक्त भएपछि आधा कार्यकाल समेत काम गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै मुद्दाको छिनोफानोमा ढिलाइ भए उनलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने खरेलले बताए।'आधा कार्यकाल पनि काम गर्न पाएको छैन श्रीमान। यसले गर्दा अपूरणीय क्षति हुने देखियो,' उनले भने।खरेलले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने मागसँगै मुद्दाको शीघ्र टुंगो लगाउन थप दुई माग समेत राखे।

उनले विपक्षीहरूलाई म्याद थाम्न नपाउने गरी १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न लगाउन र जबाफ अध्ययनका लागि तीन दिनको समय दिएर अन्तिम सुनुवाइ गर्न माग गरे।'सरकारलाई यसबाट कुनै क्षति छैन। तर मेरो निवेदकको पदावधि १८ महिना बाँकी रहेकाले ढिलाइ हुँदा क्षति हुने देखिन्छ,' उनले भने।अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजिर न्यायालय स्वयं र कार्यपालिका दुवैले पालना गर्नुपर्ने बताए।उनले कानुन र स्थापित नजिरका आधारमा कार्कीलाई महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने तर्क गरे।

'अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने स्वविवेकले गर्दा होइन, नजिरका कारण हो,' उनले भने, 'सबै नजिर नउल्टिएसम्म सर्वोच्च अदालतले त पालना गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीले पालना गर्नुपर्दैन भन्न मिल्दैन।'सरकारले आफूलाई मन परेको व्यक्ति महानिरीक्षक बनाउन कानुनविपरीत निर्णय गर्न नमिल्ने पनि उनको तर्क थियो।'यो अनुहारको आइजिपी मनपर्‍यो भन्दैमा प्रहरी नियमावली र संविधानले नचिनेको आधार टेकेर हुकुम जारी गर्न सक्छ र?' उनले प्रश्न गरे, 'भोलि सुरक्षा हेर्न भनेर नाम्चे बेस क्याम्पमा पठाउन मन लाग्यो भन्दैमा सरकारले त्यसो गर्न पाउँछ?'

बहसमा सहभागी अन्य कानुन व्यवसायीले पनि कार्कीलाई महानिरीक्षक पदबाट हटाउने निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।इजलासमा सबै कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भने आइसकेको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij

© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij

नयाँ अपडेट