काठमाडौं : निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिदमा ६० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबीसहित परेको उजुरीमाथि संसदीय छानबिन सुरु हुँदैछ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको अध्ययन उपसमितिको पहिलो बैठक आज दिउँसो २ बजे बस्दैछ।समिति सचिवालयका अनुसार पहिलो बैठकमा निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पोशाक खरिदसम्बन्धी विषयमा प्रारम्भिक छलफल हुनेछ।पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि समितिको बैठकमा समेत यस विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा जिल्लाका कमाण्डर तथा लेखापालबाट हुने खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता नरहेको आरोप लगाएका थिए।

सुनारले प्रहरी सेवाबाट अवकाशप्राप्त लेखापालहरू नै ठेकेदार बनेर प्रहरी प्रशासनभित्र सक्रिय रहेको र त्यसबाट अनियमितता मौलाएको दाबीसमेत गरेका थिए। उनले प्रहरी महानिरीक्षकको भूमिकामाथि प्रश्न उठिसकेको भन्दै आवश्यक परे पदबाट हटाएर छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका थिए।छलफलमा गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेल उपस्थित थिए।खरिद प्रकरणमा प्रश्न उठिसक्दा पनि लेखा समितिले प्रभावकारी चासो नदिएको भन्दै सांसद सुनारले अर्को बैठकमा समेत असन्तुष्टि जनाएका थिए।

सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको भए पनि फाइल प्राप्त भयो कि भएन भन्ने सामान्य जानकारीसमेत समितिका सदस्यलाई नदिइएको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका थिए।निर्वाचन प्रहरीका लागि कपडा खरिदजस्तो सार्वजनिक चासोको विषयमा समितिको कामकारबाही सुस्त देखिएको भन्दै सुनारले आवश्यक कागजात तत्काल झिकाएर अध्ययन तथा छानबिन अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।यस विषयमा लेखा समितिभित्रै छानबिन गर्ने कि छुट्टै अध्ययन समिति गठन गर्ने भन्नेमा सांसदहरूबीच मतभेदसमेत देखिएको थियो।

सुनारले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले असोज १६ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो।उपसमितिमा सांसद ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन्।उपसमितिले दुई महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक लेखा समितिसमक्ष बुझाउनुपर्नेछ। उपसमितिले पोशाक खरिदको प्रक्रिया, खर्च, उपलब्ध गराइएको सामग्रीको गुणस्तर तथा उठेका अनियमिततासम्बन्धी प्रश्नको अध्ययन गर्नेछ।