काठमाडौँ  : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा सामाजिक न्याय, समावेशिता, समान अवसर र पारदर्शी शासनमार्फत लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने मूल लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ।

घोषणापत्रमा सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वका रूपमा स्थापित गर्दै गुणस्तरीय र सर्वसुलभ उपचार सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। शिशु कक्षादेखि उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने, शिक्षाको पूर्ण सार्वजनिककरण गर्दै स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाइने पार्टीले जनाएको छ।

यस्तै, कानुन र न्यायलाई पूर्ण रूपमा सार्वजनिक दायित्वका रूपमा स्थापित गर्दै सबै नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। नेपाललाई नगदरहित कारोबार गर्ने देशको रूपमा रूपान्तरण गर्दै लगिने, सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाइने तथा २०४७ सालदेखि हालसम्मका जनप्रतिनिधि, उच्च पदस्थ कर्मचारी, सुरक्षा निकायका पदाधिकारी र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारी, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय न्याय, चुरे संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलन, वैज्ञानिक भूउपयोग, भूमि सुधार तथा भूमि व्यवस्थापन नीति, कृषि जमिनको चक्लाबन्दी र कृषि आधुनिकीकरण, सशक्त कृषि व्यवस्था, दिगो विकास लक्ष्य, औद्योगिकीकरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, दलित र महिला अधिकार लगायतका विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। सामाजिक न्याय, समावेशिता र विभेदरहित सामाजिक व्यवस्थामा विशेष जोड दिँदै जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विस्तार गरिने उल्लेख छ। यस्तै, लुम्बिनी र जनकपुरधामलाई सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गरिने, सातै प्रदेशमा आगामी पाँच वर्षभित्र अन्तरराष्ट्रियस्तरका क्रिकेट तथा फुटबल रङ्गशाला निर्माण गरिने पनि घोषणा गरिएको छ।

जसपा नेपालले दिगो विकास लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धताका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यलाई नीति, बजेट र कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडने जनाएको छ। त्यसमा प्रमुख कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई १० प्रतिशतमा झार्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी वृद्धि गर्ने, साक्षरता दरलाई ९० प्रतिशत पुर्‍याउने, लैङ्गिक असमानता हटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वातावरण संरक्षणलाई नीति तथा बजेटसँग जोडने, समावेशी विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सम्पूर्ण नागरिकलाई खानेपानीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार मान्दै देशव्यापी रूपमा यातायात सञ्जाल विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ। पाँच वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग परियोजना सम्पन्न गरिने, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने तथा मधेशका जिल्लामा उत्तर-दक्षिण सडक सञ्जालसहित आर्थिक करिडोर विकास गरिने उल्लेख छ।

घोषणापत्रमार्फत जसपाले राज्यको उद्देश्य नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। राज्यले न्यायपूर्ण सेवा, समान अवसर र पारदर्शी शासनमार्फत प्रत्येक नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणको सक्रिय शक्तिका रूपमा विकास गनुपर्ने र त्यसमा जसपाले योगदान गर्ने अठोट गरिएको छ। प्रस्तावित कार्यक्रमको कार्यान्वयनमार्फत लोककल्याणकारी राज्य स्थापना, समतामूलक समाज निर्माण तथा समानतामा आधारित समावेशी समाजवादी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्ने पार्टीको मूल लक्ष्य रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

घोषणपत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने बताए। सङ्घीयता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक न्याय र समाजवादलाई वैचारिक तथा सैद्धान्तिक आधारका रूपमा घोषणापत्र तयार गरिएको उनले उल्लेख गरे। अध्यक्ष यादवका अनुसार संविधान संशोधनको आवश्यकतासम्बन्धी धारणा अझै पनि यथावत राखिएको छ। “वर्तमान संविधान संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन नगरी राष्ट्रिय राजनीतिक समस्याको समाधान सम्भव छैन। पहिचानका आधारमा प्रदेश पुनःसंरचना गरी प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने र लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउनु आवश्यक छ”, उजले भने,“समावेशी र सामाजिक लोकतन्त्र स्थापितका लागि लागिपर्छौं।

यस्तै, शासकीयस्वरूप परिवर्तन र निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने कुरा उठाउँछौँ।” यस्तै, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी सार्वभौमसत्ता, सीमा सुरक्षा, आर्थिक तथा सांस्कृतिक हित संरक्षण गर्दै कूटनीतिकसम्बन्ध अघि बढाउनुपर्ने अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो। उनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा न्यून योगदान गरे पनि उच्च जोखिम बेहोर्नुपरेको भन्दै वातावरणीय न्याय र संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।