सुर्खेत : सङ्घीय सरकारको पत्र अनुसार रोकिएको कर्णालीका सांसदका स्वकीयहरूको पारिश्रमिक दिन सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले दबाब दिएको पाइएको छ ।

केन्द्र सरकारले असोज ७ गते नै सांसदसहितका राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार, कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले असोज ८ गते नै सांसदको स्वकीय सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सभालाई पत्र लेखेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले पनि असोज महिनादेखि सांसदका स्वकीयहरूको पारिश्रमिक रोक्का गरेको छ, तर सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले आफ्ना स्वकीयहरूको पारिश्रमिक दिन प्रदेश सभालाई दबाब दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ । उनीहरूले प्रदेशको कानुन अनुसार स्वकीय सुविधा उपलब्ध भएको र त्यो कायम हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । स्वयं मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पनि केन्द्रकै पत्रका आधारमा सांसदको स्वकीय सुविधा खारेज गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

प्रदेश सभाका अधिकारीहरू भने वित्तीय व्यवस्थाका सन्दर्भमा केन्द्रले प्रदेशलाई निर्देशन दिनसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका सांसदको दबाबले होला, सभामुख पनि पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिनुहुन्छ,’ स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘तर प्रदेश सभा सचिवालय र उपसभामुख यशोदा न्यौपाने यो विषयबारे सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’

गुरुङ एमालेबाट सभामुख बनेकी हुन् । उनी सचिवालयभन्दा पनि मुख्यमन्त्रीको दबाब अनुसारमात्रै चल्न खोजेको टिप्पणी सभाभित्रै उठ्ने गरेको छ । सांसदका स्वकीयको विषयमा पनि यस्तै परिस्थिति आउँदा सभाका पदाधिकारीदेखि सचिवालय विभाजित भएको छ । सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज लगायतका निर्देशनात्मक पत्र केन्द्र सरकारले पठाएसँगै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले कात्तिक १६ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्रको पत्रले (असोज ५) प्रदेशमाथि अस्वाभाविक हस्तक्षेप भएको, प्रदेशमा अन्योल सिर्जना भएको गुनासो प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका थिए ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री कार्कीसँग कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधान विपरीत पत्र पठाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘तपाईंहरूले प्रदेश सरकारलाई पन्छाएर प्रमुख सचिवमार्फत प्रदेशका गतिविधि सञ्चालन गर्न खोजेजस्तो देखियो,’ आफूले प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको कुराबारे जानकारी दिँदै उनले रातोपाटीसँग भनेका थिए । असोज ८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सभालाई पठाएको पत्र सचिवस्तरको हो । जबकि उक्त पत्रबारे मुख्यमन्त्री कँडेल अनभिज्ञ थिए । पछि थाहा पाएपछि उनले सिधै प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीलाई फोन गरेर तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको कुरा बाहिर आएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि लगत्तै कात्तिक १८ गते केन्द्रको अर्थ मन्त्रालयले ‘थप स्पष्ट पारिएको’ भन्दै प्रदेशको अधिकारमाथि कुनै हस्तक्षेप नगरिएको तर्क गरेको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका सांसदहरूले स्वकीयहरूको पारिश्रमिक दिनुपर्नेमा दबाब दिएको बुझिएको छ । तर, केन्द्रको पछिल्लो पत्रको बुँदा नम्बर ५ मा घुमाउरो तरिकाले अन्य कानुनमा प्रदेशमाथि रोक नलगाए पनि वित्त सम्बन्धी मामलामा केन्द्रको निर्देशन प्रदेशले पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ ।