टर्कीको अन्ट्याल्यमा जारी राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-३१) मा सहभागी राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरूबीच एउटा विवादास्पद मस्यौदा सम्झौताले मतभेद बढाइदिएको छ।
सम्मेलनको सह–आयोजक अष्ट्रेलियाद्वारा सोमबार साँझ सार्वजनिक गरिएको १८ पृष्ठको ‘कभर डिसिजन’ (मुख्य निर्णय) मस्यौदामा जीवाश्म इन्धनलाई क्रमशः हटाउने (फेजआउट) आह्वानलगायत विभिन्न मागहरू समेटिएका छन्।
राजनीतिक मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि मंगलबार विभिन्न समूहहरूलेअसन्तुष्टि पोखेका छन्। युरोपेली संघका जलवायु दूत वोप्के होकस्ट्राले मस्यौदालाई ‘किनमेलको सूची’ धेरै विषय समेटिएको तर को संज्ञा दिए ।
उनले यो मस्यौदाले वार्तालाई ‘अघि बढाउन नसकिने’ अवस्थामा पु¥याउन सक्ने बताउँदै परिवर्तन गर्न माग गरे। ‘यो कभर डिसिजन सही दिशामा छैन, त्यसैले यसमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ’ उनले भने।
चीन, भारत र साउदी अरेबिया सम्मिलित समान विचारधारा भएका विकासशील देशहरूको समूहले मस्यौदाले आफ्नो लक्ष्मण रेखा नाघेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
विशेषगरी, सन् २०३५ सम्ममा विश्वको कुल ऊर्जा खपतमा विद्युतीकरणको हिस्सा ३५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य, जीवाश्म इन्धनबाट बाहिरिने मार्गचित्र र मिथेन ग्यास तीव्र रूपमा घटाउने आह्वानलाई मस्यौदामा समावेश गरिएकोमा उनीहरूले असहमति जनाएका हुन्।
अरब समूह र रुसले अझ एक कदम अघि बढ्दै यस्तै चासोका कारण मस्यौदा प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन् भने आयोजक टर्कीको सहयोगी मुलुक अजरबैजानले समेत मस्यौदाको आलोचना गरेको छ।
मस्यौदामाथि आलोचना गरे तापनि ईयूले सन् २०३५ सम्ममा विद्युतीकरण ३५ प्रतिशत पुर् याउने स्वेच्छिक प्रतिबद्धतालाई भने समर्थन गर्ने घोषणा गरेको छ।
ब्राजिलका वातावरण मन्त्री जाओ पाउलो क्यापोबियान्कोले पनि मस्यौदामा हेरफेरको खाँचो औंल्याए। ‘प्रक्रियाको सुरुमै रेड लाइन (अस्वीकार्य सीमा) तोक्न धेरै सजिलो हुन्छ’, उनले भने, ‘मस्यौदाका शब्दहरूमा केही हेरफेर गरेर गतिरोध अन्त्य गर्न सकिन्छ।’
कोप–३१ वार्ताको नेतृत्व गरिरहेका अष्ट्रेलियाका जलवायु मन्त्री क्रिस बोवेनले मस्यौदामा सबै पक्षहरू सहमत नभएका विषयहरू समावेश भएको स्वीकार गरे। उनले यो साताको अन्त्य हुनुअघि कम्तीमा अर्को एउटा मस्यौदा आउन सक्ने संकेत गरेका छन्।
वार्ता पर्सी शुक्रबार सकिने तालिका छ, तर जलवायु वार्ताहरू प्रायः तोकिएको समयभन्दा लम्बिने गर्छन्। किनभने यहाँ सहमतिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ र एउटा मात्र देशले पनि सम्पूर्ण प्रक्रियालाई रोक्न सक्छ।
मस्यौदामा धनी राष्ट्रहरूलाई सन् २०३० सम्ममा ‘नेट जिरो’ (शून्य) उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न आह्वान गरिएको छ। यस्तैगरी, जीवाश्म इन्धनलाई क्रमशः हटाउने विषय पनि मस्यौदमा उल्लेख छ, जसको तेलमा धनी राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका छन्।
एन्टिगुआ र बारबुडाका वातावरण मन्त्री माइकल जोसेफले कोप–३१ मा ‘नेट जिरो’ उत्सर्जनको विषयमा सहमति जुटाउन ‘अत्यन्तै कठिन’ हुन सक्ने बताए। ‘म यस्तो प्रतिबद्धता देख्न चाहन्छु जसले जीवाश्म इन्धनलाई क्रमशः हटाउने कुरा गरोस्’ उनले थपे।
‘उदीयमान राष्ट्रहरू विकसित राष्ट्रहरूमाथि सकेसम्म धेरै दायित्वहरू थोपर्न चाहन्छन्। यो एउटा रणनीतिक चाल हो’ साउदी अरब र भारतलगायतका देशहरूको समूहलाई औंल्याउँदै आफ्नो नाम नखुलाउने सर्तमा एक युरोपेली राष्ट्रका अधिकारीले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई भने, ‘यी कुराहरू स्पष्ट रूपमा अस्वीकार्य छन्।’
जलवायु वित्तको विषयमा पनि धनी र गरिब देशहरूबीचको खाडल झनै फराकिलो बनेको छ। अति कम विकसित तथा विकासशील देशहरूले ‘जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम’ लाई थप दुई वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने र अनुकूलन वित्तलाई तेब्बर बनाउने लक्ष्य समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
तर, ईयू र स्विट्जरल्याण्डले नयाँ आर्थिक प्रतिबद्धताको भार नबोक्ने भन्दै यो विषयमा कुनै पनि बुँदा नराख्न दबाब दिएका छन्।
आईपिसीसी प्रतिवेदनहरूलाई लिएर विवाद
साउदी अरब संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु विज्ञान प्यानल (आईपिसीसी) का महतवपूर्ण प्रतिवेदनहरू प्रकाशन गर्ने समयतालिकालाई लिएर अर्को विवादको केन्द्रमा पनि छ।
युरोप, अफ्रिका र प्रशान्त क्षेत्रका दर्जनौं राष्ट्रहरू सन् २०२८ मा हुने कोप-३३ सम्मेलनमा विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन कटौतीका प्रयासहरूको महत्वपूर्ण समीक्षा हुनुअघि नै यी प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गरियोस् भन्ने चाहन्छन्।
‘इन्टरगभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ (आईपिसीसी) ले हरेक पाँचदेखि सात वर्षमा प्रतिवेदनहरूको शृङ्खला प्रकाशित गर्छ। यी प्रतिवेदनहरूले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको आधिकारिक वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रदान गर्नुका साथै यस संकटप्रति विश्वव्यापी नीतिगत प्रतिक्रियाहरू तय गर्न आधार प्रदान गर्छन्।
गतिरोध अन्त्य गर्न नसकेपछि आईपीसीसीले आफ्नो पछिल्लो बैठक स्थगित गर्यो र यो समस्या समाधान गर्न डिसेम्बरमा नयाँ बैठक तय गरिएको छ। ‘अलायन्स अफ स्मल आइल्याण्ड स्टेट्स’ (साना टापु राष्ट्रहरूको गठबन्धन) की अध्यक्ष इलाना सेडले आईपीसीसीको सातौँ मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रकाशनमा भइरहेको ढिलाइलाई ‘अनुचित’ भनेकी छिन्।
यो विवाद कोप–३१ मा छलफल भइरहेका मुख्य मुद्दाहरूमध्ये एक बनेको छ, जुन शुक्रबार सम्पन्न हुँदैछ।
हिजो (मंगलबार) कोप–३१ मा साउदी अरबको प्रतिनिधिमण्डलले आईपीसीसी प्रतिवेदन प्रकाशनको समयतालिकाबारे आफ्नो अडानको बचाउ गर्दै भन्यो ‘साउदी अरब जलवायु विज्ञानसम्बन्धी काममा ढिलाइ गर्न चाहँदैन।’
‘यस्तो प्रकाशन समयतालिकाको वकालत गर्छ जसले पर्याप्त वैज्ञानिक समीक्षा, पारदर्शिता र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरोस्,’ उसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij