Logo

Nov 21 2026 | २०८३, मंसिर ६गते

शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्न प्रचण्डको आग्रह

शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्न प्रचण्डको आग्रह

काठमाडौँ  :  पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न सरकार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पुगेको अवसरमा शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितको भावना र शान्ति सम्झौताको मूल मर्मअनुसार निष्कर्षमा पुर्‍याउनु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताउनुभएको हो ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्षका रूपमा आफूले हस्ताक्षर गरेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले सम्झौता दुई पक्षबीचको सहमति मात्र नभई नेपाली जनताको त्याग, बलिदान, संघर्ष र परिवर्तनको आकांक्षाबाट निर्मित राष्ट्रिय सहमतिको ऐतिहासिक दस्तावेज भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

शान्ति सम्झौताकै जगमा संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, समावेशी लोकतन्त्र र संविधान निर्माणजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको उहाँको भनाइ छ ।

तर, शान्ति सम्झौताका सबै प्रतिबद्धता अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ । विशेषगरी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने कार्य र संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व अझै रहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।

शान्ति सम्झौताको मर्म द्वन्द्वको अन्त्य मात्र नभई पीडितलाई न्याय, समाजमा मेलमिलाप, दिगो शान्ति र सुशासनसहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु रहेको प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले शान्ति प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याउने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सुरक्षाकर्मी, द्वन्द्वपीडित तथा आम नेपाली जनताप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पूरा गर्न सबै पक्षलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै दिगो शान्ति स्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij

© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij