काठमाडौँ : विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पूरा हुँदासमेत द्वन्द्वपीडितले न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न नसकेको उल्लेख छ। नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बिच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी दिगो शान्ति स्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि दुई दशक बितिसक्दा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको इन्सेकले जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको उल्लेख छ। आयोगहरूमा उजुरी दर्ता भए पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको इन्सेकको ठहर छ।
सरकारले २०८३ वैशाख २२ गते अध्यादेश जारी गरी दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेका आयोगको कामसमेत लगभग ठप्प भएको इन्सेकले जनाएको छ।
यौन हिंसा, यातना, अपहरण तथा बलपूर्वक विस्थापनलगायत गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट हजारौँ नागरिक प्रभावित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै इन्सेकले पीडित तथा सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रियाबाट दुवै आयोगमा सक्षम पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सरकारको स्पष्ट धारणा र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न पनि इन्सेकले आग्रह गरेको छ।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij