काठमाडौं : स्मार्ट सेल प्रकरणले सरकारी वकिल कार्यालयमा समेत हलचल मच्चिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले ५ अर्ब हाराहारीको धितो लिलामको विषयमा ९६ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारीहरु नै अचम्ममा परेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आएको पत्रका आधारमा अनुसन्धान गरेको सीआईबीले आफूले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार नै मुद्दा चलाउन दबाब दिएपछि सरकारी वकिल कार्यालयमा हलचल मच्चिएको हो ।

निक्षेपकर्ताको पैसाबाट दिएको ऋण उठाएबापत स्मार्ट टेलिकम प्रालि प्रकरणमा बैंकसहितलाई जबर्जस्ती मुद्दा चलाउन दबाब परेपछि सरकारी वकिलहरुले काम गर्न नै असहज भएको भन्दै सरुवा माग्न थालेका छन् । सीआइबीको अनुसन्धानमा कैफियत देखिएको र उसको माग दाबी नपुग्ने भन्दै सरकारी वकिलले जस्ताको त्यस्तै मुद्दा लैजान नसक्ने अडान राखेपछि सरकारले भने मुद्दा हेर्ने अधिकारी नै परिवर्तन गरिसकेको छ ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा अनुसन्धानको म्याद थप गर्दा देखि नै सरकारी वकिलहरु असन्तुष्ट थिए । जसका कारण यो बीचमा केही अनुसन्धान अधिकृतहरु पनि फेरिएका थिए । सुरुमा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालिन सीइओ पक्राउ पर्दा म्याद थपका लागि मोहन खनाललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसपछि केही दिन श्रीराम ओझाले हेरेका थिए ।

यसमा समय अभाव र अन्य कारण देखाउँदै उनीहरु पनि फेरिरहेका थिए । शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा सीइआबीले २२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै अभियोगपत्र बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि अहिले सरकारी वकिल कार्यालयले अध्यायन गरिरहेको छ ।

९६ अर्ब रुपैयाँको बिगो दाबीसहित राय प्रतिवेदन बुझाएको सीआईबीले जस्ताको त्यस्तै मुद्दा दर्ता गर्न दबाब दिएपछि सरकारी वकिलहरु कामै गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको बताउन थालेका छन् । पछिल्ला पाँच वर्षयता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख (सहन्याधिवक्ता) फेरिएका थिएनन् । तर, गत चैतको अन्तिममा जिम्मेवारी सम्हालेका शोभाकान्त भण्डारी भने चार महिनामा नै फेरिएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब थेग्न नसकेर सीआइबी सरकारी वकिलमा दबाब दिएको हो । गत चैत १३ गते बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मको तामेलीमा राखेको उजुरी जगाएर अनुसन्धान गर्नु परेको थियो ।

के हो घटनाक्रम ?

स्मार्ट टेलिकमले ऋण नतिरेपछि सर्वसाधणको निक्षेप जोगाउने अधिकारी पाएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)ले धितोमा रहेको सम्पत्ति बेचेर ऋण असुल उपर गरेको थियो । सोही प्रकरणमा प्रहरीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले पाण्डेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो ।

लगत्तै सीआईबीले सोही प्रकरणमा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण सदस्यमाथि नै जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरायो । फेरि पनि सर्वोच्चले त्यसरी पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि अन्ततः सीआईबी पछि हटेको थियो । बैंकले कानून अनुसार धितोमा रहेको सम्पत्ति बेचेर ऋण असुल उपर गर्दा प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपले बैकिङ क्षेत्र समस्यामा परेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनको जिम्मा कानूनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । तर, आधारभूत बैंकिङ अभ्यास र कानूनविपरीत सीआईबीले बैंकमा हस्तक्षेप गर्दा जनताको ८२ खर्ब निक्षेप संरक्षणको जिम्मा पाएको नेपाल राष्ट्र बैंक चुप बसेको भन्दै चौतर्फी आलोचना समेत भइरहेको छ ।

स्मार्ट टेलिकम प्रालिले लामो समयदेखि ऋण भुक्तानी नगरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा एनआईएमबीले धितोमा रहेका कम्पनीका टावर तथा उपकरण लिलामीमा बिक्री गरी ४ अर्ब ६० करोड ऋण असुली गरेको थियो । तर, स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी भएकाले सरकारको नाममा सम्पत्ति आएको र त्यो सम्पत्ति बैंकले बेचिदिएको आरोपमा सीआईबील अनुसन्धान गरेको थियो । यहाँ सबैभन्दा ठूलो विवाद स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएपछि सबै सम्पत्ति सरकारीकरण भएको र बैंकले लिलामी गर्न मिल्दैन भन्ने नै थियो ।

सरकारको नाममा आए पनि बैंकले कर्जा दिएर आयात गरिएको यन्त्र उपकरणको स्वामित्व बैंककै हुन्छ र उसले बिक्री वितरण गर्न पाउँछ । तर, यो प्रकरणमा सरकारको नाममा आएको कम्पनीले ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने अर्थमा सीआईबी अग्रसर भएको देखिन्छ ।

बाफियाको दफा ५७ मा ‘लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दुरूपयोग गरेको देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा, ब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

बाफियाको यो व्यवस्था मात्रै होइन, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ को दफा २८ अनुसार पनि ती टावरहरू बिक्री गरी बैंकले आफ्नो ऋण असुली गर्न पाउने अधिकार बैंकलाई दिएको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकमा सर्वासधारणको करिब ६ खर्ब निक्षेप छ । बैंकको कुल पूँजी ६८ अर्ब १६ करोड छ भने कुल सम्पत्ति ६ खर्ब १६ अर्ब छ । देशकै उत्कृष्ठ वाणिज्य बैंकमाथि नेपाल प्रहरीले निरन्तर आक्रमण गरिरहँदा बैंकिङ क्षेत्र धराशाही हुने बैंकरहरु नै बताउँछन् ।