गोरखा :  बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले तत्काल काम अघि बढाउन माग गरेको छ ।

समितिका संयोजक हेराराम ढकालले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाउँदै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको समस्या समाधान गर्न सरकार र जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर बन्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा अघिल्ला सरकारले पटक–पटक आयोजनाबारे प्रतिबद्धता जनाए पनि करिब एक दशकदेखि आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको उल्लेख छ । निर्वाचनका बेला आयोजनालाई अघि बढाउने आश्वासन दिइए पनि सरकार गठन भएको साढे चार महिनासम्म आयोजनाका विषयमा ठोस प्रगति नदेखिएको समितिको भनाइ छ ।

समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले निर्वाचनका क्रममा बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको माग पूरा गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको स्मरण गराउँदै हाल सोही दलका सभापति प्रधानमन्त्री र गोरखा क्षेत्रका सांसद अर्थमन्त्री रहेको अवस्थामा पनि आयोजना अघि नबढेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

विज्ञप्तिमा आयोजनाको डीपीआर तथा टेन्डर डकुमेन्टसमेत बनिसकेको र जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढिसकेको दाबी गरिएको छ । यसअघि नै निर्माणको मोडालिटी तय भइसकेको अवस्थामा नयाँ मोडालिटीको आवश्यकता देखाएर आयोजना अन्योलमा पार्न नहुने समितिको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत बुढीगण्डकी आयोजना प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने बताएको उल्लेख गर्दै समितिले आयोजना निर्माण तत्काल सुरु गर्न नयाँ कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रिया आवश्यक भए त्यसलाई समेत शीघ्र अघि बढाउन माग गरेको छ ।

समितिले डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना, मुआब्जा वितरण र प्रभावित क्षेत्रको विकासलाई आयोजनासँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन तथा जिल्ला मुआब्जा समितिको सिफारिसअनुसार प्रभावितलाई आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

आयोजनाका कारण बुढीगण्डकी किनारका उर्वर फाँट तथा बस्तीहरू उजाड बन्दै गएको, विकास निर्माणका काम रोकिएको र सडकसमेत मर्मत हुन नसकेको समितिको दाबी छ । यातायातका साधन नचल्दा बिरामीलाई स्ट्रेचरमा बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समितिका अनुसार आयोजनाको आशमा प्रभावित बासिन्दाले आफ्नो जग्गा थोरै मुआब्जा लिएर पनि आयोजना बन्ने आशामा दिएका थिए । तर मुआब्जा पाएपछि समेत धेरै प्रभावित परिवार डुबान क्षेत्रबाट बाहिर बसोबासको बन्दोबस्त गर्न नसकेको भन्दै समितिले आयोजना ढिलाइका कारण प्रभावितको जीवन थप कष्टकर बनेको जनाएको छ ।

समितिले स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण आयोजनाको काम एक दिन पनि ढिला नभएको दाबी गर्दै राजनीतिक दलहरूकै कारण आयोजना करिब १० वर्ष ढिला भएको आरोप लगाएको छ । सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी उनीहरूको समस्या र भावना बुझ्नुपर्ने समितिको माग छ ।

समितिले मुआब्जा वितरणका बाँकी काम पूरा गर्न, प्रशासनिक झमेलाका कारण मुआब्जाबाट वञ्चित प्रभावितलाई रकम उपलब्ध गराउन तथा बजार क्षेत्रका बासिन्दाको व्यवसाय सुरक्षाको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ ।

आयोजनालाई अनिश्चित बनाइरहने अवस्था आए घरजग्गा पिर्ता लिनेसहितको आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी पनि समितिले दिएको छ । त्यसका लागि सडक आन्दोलनदेखि अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने समितिले जनाएको छ ।