चितवन  : खाद्य गुणस्तरको नाममा व्यवसायीमाथि प्रशासनले देखाएको कडा रवैयाप्रति चितवनका निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएका छन् । सामान्य मानवीय त्रुटिलाई समेत ठूलो अपराधको रूपमा प्रस्तुत गर्दै व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने काम भएको भन्दै निजी क्षेत्रले प्रशासनको कारबाही शैलीमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

पछिल्लो समय चितवनका केही होटल तथा खाद्य व्यवसायमा देखिएका कमजोरीलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले गरेको कारबाहीपछि व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । व्यवसायीहरूले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षामा कुनै सम्झौता गर्न नहुने भए पनि सुधारको अवसर नदिई तत्काल जरिबाना र बन्द गराउने प्रवृत्ति गलत भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशनका क्रममा भरतपुर विमानस्थल अगाडि रहेको लर्ड्स विजनेस कम्प्लेक्स होटल प्रालिमा अम्लेटमा माछाको काँडा भेटिएको घटनापछि प्रशासनले तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना गरेको थियो । त्यसैगरी केही समयपछि अर्को होटलमा खानाको परिकारमा किरा भेटिएको घटनामा पनि प्रशासनले तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्दै कारबाही गरेको थियो ।

तर, निजी क्षेत्रले दुवै घटनामा प्रशासनले अपनाएको प्रक्रिया र व्यवहारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा गल्ती भए सुधार गर्न लगाउने, आवश्यक निर्देशन दिने र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नेभन्दा पनि तत्काल कारबाही गरेर व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने काम भएको छ ।

चितवन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चिरञ्जीवी सुवेदीले व्यवसायीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गर्नु उचित नभएको बताए ।

“व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कहिलेकाहीँ मानवीय कमजोरी हुन सक्छ । गल्ती सच्याउने अवसर दिनुपर्छ । तर सामान्य त्रुटिलाई ठूलो अपराध बनाएर व्यवसायीको प्रतिष्ठामाथि असर पार्ने काम स्वीकार्य हुँदैन,” उनले भने ।

उनले अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेको बेला स्वदेशमै लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गरिरहेका व्यवसायीलाई प्रशासनबाट संरक्षण र सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए ।

“व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने होइन, जिम्मेवार बनाउने वातावरण आवश्यक छ । प्रशासनले कारबाही गर्दा पनि निष्पक्षता, प्रक्रिया र व्यवहारमा ध्यान दिनुपर्छ,” सुवेदीले भने ।

व्यवसायीहरूले खाद्य सुरक्षामा कडाइ आवश्यक भए पनि सबै व्यवसायीलाई एउटै नजरले हेर्न नहुने बताएका छन् । वर्षौँदेखि उपभोक्ताको विश्वास जितेर सञ्चालन भइरहेका व्यवसायलाई एउटा घटनाकै आधारमा कमजोर बनाउने प्रयास हुन नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रले प्रशासनलाई आग्रह गर्दै अनुगमनलाई सुधारमुखी बनाउन, व्यवसायीलाई आवश्यक प्रशिक्षण र चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा कारबाही गर्दा न्यायोचित प्रक्रिया अपनाउन माग गरेको छ ।

खाद्य सुरक्षाका नाममा हुने अनुगमन उपभोक्ताको हितमा हुनुपर्ने भए पनि त्यसको शैलीले व्यवसायिक वातावरण नै बिगार्ने अवस्था आउन नहुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।