काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकावासीले अब ढुक्क भएर स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने भएका छन् ।लामो समयदेखि कागजमै सीमित रहेको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५’ लाई सरकारले आगामी मंसिर १ गते (मंगलबार) देखि काठमाडौं उपत्यकामा कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ ।उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकाभित्र परीक्षण नगरिएका, अव्यवस्थित र खुला रूपमा काटिएका मासुको बिक्री–वितरणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने गरी सरकारले अन्तिम तयारी पूरा गरेको छ ।
रोगी र मरेका पशुपन्छी (खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, सुँगुर, बंगुर, भैंसी, बँदेल, खरायो, कुखुरा, हाँस, परेवा) को मासु बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्दै सरकारले पहिलो चरणमा भोलि मंसिर १ गतेदेखि उपत्यकाका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा यो ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।सरकारले भदौं १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार ऐन कार्यान्वयनको पहिलो चरण मंसिर १ गतेदेखि उपत्यकाका दुई महानगरपालिका, १६ नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी २१ वटै स्थानीय तहमा सुरु हुँदैछ ।
त्यसलगत्तै दोस्रो चरणमा आउँदो माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका सबै महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा र आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि देशैभरका गाउँपालिकामा यो व्यवस्था अनिवार्य गर्ने सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरेको थियो ।मासु जाँच ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन विभागले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गरेको छ ।काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग समन्वय गर्न सहसचिवस्तरको उच्चस्तरीय संयन्त्र परिचालन गरिएको छ ।
काठमाडौँ र ललितपुरमा तीन–तीन जना तथा भक्तपुरमा दुई जना सहसचिवले यसको संयोजन गरिरहेका छन् ।काठमाडौं जिल्लाको कार्य क्षेत्र हेर्ने गरी लागि सहसचिब डा. हेमराज अवस्थी, डा. सुजन राना र डा. विनय कर्णलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने ललितपुर जिल्ला कार्यक्षेत्र हेर्ने गरी सहसचिब डा. सुलोचना श्रेष्ठ, डा. प्रज्ञा कोइराला र डा. बरुणकुमार शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।त्यसैगरी भक्तपुर जिल्लाको कार्यक्षेत्र हेर्न सहसचिब डा. विकास श्रेष्ठ र डा.जगदिश पाण्डेलाई तोकिएको छ ।
यसैगरी उपत्यकाको ३ जिल्लामा दक्ष २४० जना मासु निरीक्षक (मिट इन्सपेक्टर) पनि परिचालन गर्न लागिएको छ । त्यसैगरी पशु बद्यशाला, पशुको बद्य गर्नुअघि हुने स्वास्थ्य जाँच र पसलमा बिक्री हुनु अघिको मासुको निरीक्षणसम्मको प्रक्रियालाई नियमन गर्नका लागि उपत्यकामा २५ जना सुपरिवेक्षक परिचालन गरिने दाहालले जानकारी दिए ।त्यस्तै स्थलगत अनुगमन तथा प्राविधिक सहजीकरणका लागि वरिष्ठ पशु चिकित्सकहरूको नेतृत्वमा १२ वटा विशेष ‘टास्क फोर्स’ समेत गठन गरेर काम थालि सकेको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए ।
उपत्यकामा वध गरिने पशुपन्छीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि २४० जना पशु चिकित्सकलाई ‘मासु निरीक्षक’ (मिट इन्स्पेक्टर) का रूपमा कार्यक्षेत्रमा खटाउने तयारी भएको छ ।विभागका अनुसार काठमाडौं जिल्लामा १४७, ललितपुर जिल्लामा ५८ र भक्तपुरमा ३५ जना मासु निरीक्षक परिचालन गरिनेछ भने प्रत्येक पालिकामा एक जना सुपरिवेक्षक परिचालन गरिनेछ ।संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरी निजी क्षेत्रमा कार्यरत १ सय जना पशु चिकित्सकहरूलाई आवश्यक विशेष तालिम दिएर यो कामका लागि दक्ष बनाइएको उनले जानकारी दिए । तालिम उपलब्ध गराइएको पशु चिकित्सकलाई मासु निरीक्षकको रुपमा परिचालन गरिनेछ ।
यसबाहेक प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक जना रहने गरी प्रदेश सरकारमार्फत ‘मासु सुपरिवेक्षक’ तोक्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बागमति सरकारले २५ जना सुपरिवेक्षक परिचालन गर्ने योजना गरेर स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा छ ।उपत्यकामा आधुनिक वधशालाको अभाव रहेकाले तत्काल ऐन कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने संशयलाई चिर्दै महानिर्देशक दाहालले विकल्प तयार पारिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘पूर्ण सुविधासम्पन्न वधशाला निर्माण नभएसम्मका लागि मासु सुपरिवेक्षकले तोकेका निश्चित वधस्थलमा मात्र पशु काट्न पाइनेछ,’ क्लिकमान्डुसँग दाहालले भने,‘स्वास्थ्य परीक्षण गरी योग्य ठहरिएका पशुपन्छीको मासुमा अनिवार्य रूपमा छाप (प्रमाणित चिन्ह) लगाएर मात्र बिक्रीका लागि पसलहरूमा पठाइनेछ । सुरुवाती चरणमा पोल्ट्री तथा कुखुराको मासुबाट यो प्रक्रियाको थालनी गरी क्रमिक रूपमा अन्य पशुको मासुमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।’
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij