पर्सा : सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि खटिएका सशस्त्र प्रहरीका जवान अहिले घाँस काट्ने र गोठ हेर्ने काममा लाग्नुपरेको छ। भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएका खसीबोका र भैंसी नियन्त्रणमा लिएपछि लिलामी नहुँदासम्म तिनलाई पाल्ने जिम्मा सशस्त्र प्रहरी र भन्सार कार्यालयकै हुन्छ। नाकामा न पशु क्वारेन्टाइन छ, न पशु राख्ने होल्डिङ यार्ड। यही झन्झटका कारण सुरक्षाकर्मीहरू आँखैअगाडि भित्रिएका चौपाया पनि नदेखेझैं गर्न बाध्य भएको बताउँछन्।
सशस्त्र प्रहरी बल पर्साका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मोहनबहादुर क्षेत्रीका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका चौपायालाई तुरुन्तै लिलामी प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। तर लिलामी नहुँदासम्म तिनको स्याहारसुसारको व्यवस्था गर्ने निकाय कोही छैन। ‘केही हामीले नियन्त्रणमा लिन्छौं। त्यसपछि त्यसलाई पाल्न एक जना जवान घाँस काट्नका लागि राख्नुपर्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार भारतबाट अहिले पनि दैनिक ४ देखि ५ वटा भैंसी र दर्जनौं खसीबोका नेपाल भित्रिरहेका छन्। यसमा दूध दिने भैंसीदेखि मासुका लागि ल्याइने राँगासम्म पर्छन्। दसैंमा त झन् ठूलो संख्यामा चौपाया भित्रिए। ‘सबै अवैध बाटोबाट आएकाले हामीसँग कुनै रेकर्ड छैन,’ एसपी क्षेत्रीले भने, ‘क्वारेन्टाइन अभावका कारण हामीले देखेको नदेख्यै गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’
तस्करीका अरू सामानजस्तो चौपाया गोदाममा थन्क्याएर राख्न मिल्दैन। कपडा वा किराना सामान महिनौंसम्म भन्सारको गोदाममा थुपारिए पनि केही हुँदैन। तर भैंसी र खसीलाई दिनहुँ घाँसपात, पानी र हेरचाह चाहिन्छ। भन्सार कार्यालयसँग पशु राख्ने ठाउँ छैन, दानापानीका लागि छुट्टै बजेट पनि छैन। क्वारेन्टाइन परीक्षण नगरी लिलामी गर्दा रोगी पशु बजार पुग्ने डर हुन्छ। भएका क्वारेन्टाइनबाट पनि रिपोर्ट आउन धेरै दिन लाग्छ। त्यति दिनसम्म पशु पाल्ने भार सुरक्षाकर्मी र भन्सार कर्मचारीको काँधमा पर्छ। तस्करी नियन्त्रणमा खटिनुपर्ने जनशक्ति गोठमा अल्झिँदा सीमाको निगरानी नै कमजोर हुने सुरक्षा अधिकारीहरूको गुनासो छ।
सशस्त्र प्रहरीको तस्करीविरुद्धको काम सानो छैन। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभरबाट १ अर्ब ७५ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरका चोरीपैठारी र अन्य अवैध सामान बरामद गरेको छ। त्यसमध्ये २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान, पर्सा जिल्लाबाट मात्र नियन्त्रणमा लिइएको हो।बरामद सामानमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि र किरानासँगै पन्छी र पशुचौपाया पनि छन्। पर्सा जिल्लाको भारतसँग १०७ किलोमिटर खुला सीमा जोडिएको छ। केही समयअघि वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ को रजत जयन्ती चोकमा भारतबाट तस्करी गरी ल्याइँदै गरेका २ लाख ५० हजार रुपैयाँका भैंसी र १० हजार रुपैयाँको खसी नियन्त्रणमा लिएर वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई बुझाइएको थियो। स्याहार गर्न नसकेर बरामद पशु धनीलाई नै फिर्ता गरिएका घटना पनि छन्। रौतहटको दुधियाभारमा सशस्त्र प्रहरीले ट्रकसहित १७ बाच्छाबाच्छी नियन्त्रणमा लिएको थियो। व्यापारी उपस्थित नभएपछि बाच्छाबाच्छी छाडियो र ट्रक मात्र गौर भन्सार कार्यालय पठाइयो।
सरकारी अभिलेख हेर्दा नेपालमा चौपाया आयात लगभग बन्द भएजस्तो देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विदेशबाट जम्मा ९९५ खसीबोका र १६ भेडा मात्र आधिकारिक रूपमा नेपाल भित्रिए। त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एउटा पनि खसीबोका आयात भएन। एक दशकअघिसम्म यो संख्या लाखौंमा हुन्थ्यो। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ११ लाख ८१ हजार, २०७२/७३ मा ४ लाख ७९ हजार र २०७४/७५ मा ४ लाख ४५ हजार खसीबोका आधिकारिक रूपमा आयात भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा त भारतबाट खसीबोकासँगै ७ हजार १९८ भैंसी पनि कानुनी बाटोबाट आएका थिए। मासुको माग घटेको छैन, तर आधिकारिक आयात लगभग शून्यमा झरेको छ। यसले आयात रोकिएको नभइ केवल सरकारी अभिलेखबाहिर गएको देखाउँछ।
भैंसीको हकमा अवैध आयात झनै ठूलो छ। नेपाल पशुपन्छी व्यवसायी संघका अध्यक्ष जीवन खतिवडाको अनुमानमा देशमा खपत हुने करिब ७० प्रतिशत भैंसी भारतबाट अवैध रूपमा ल्याइन्छन्। स्वदेशी उत्पादन पनि खस्किँदो छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा देशमा ५३ लाख भैंसी थिए। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो संख्या ३० वर्षयताकै न्यून, ३० लाख ८० हजारमा झर्यो।
अवैध रूपमा चौपाया भित्रिने नाका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएका छन्। पर्सा र बाराका खुला सीमाका गाउँहरूबाट भैंसी र खसी नियमित रूपमा छिर्छन्। रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाका ओरैया, बञ्जरा, मथिया, लतमरी, पराहाको नरकटिया, बोधिमाईको बनकुल, राजदेवीको ब्रह्मपुरी, र सर्लाहीका बलरा, बहादुरपुर, मधुवन, छतौना र सङ्ग्रामपुरजस्ता गाउँ हुँदै सयौं भैंसी र पाडापाडी नेपाल भित्र्याइन्छन्। पश्चिममा नेपालगन्जपारिको रुपैडिहा परम्परागत रूपमा सबैभन्दा धेरै पशु भित्रिने नाका हो। बाँकेकै सुइया, बगौडा, खडैंचा र जमुनाहजस्ता खुला नाका पनि प्रयोग हुन्छन्। कपिलवस्तुको कृष्णनगर, रुपन्देहीको भैरहवा, सिरहा, कैलाली र कञ्चनपुरका नाकाबाट पनि चौपायाको ओसारपसार हुने गरेको छ।
व्यापारीहरू अवैध बाटो रोज्नुको मुख्य कारण झन्झटिलो क्वारेन्टाइन प्रक्रिया हो। वि.सं. २०७५ मा सरकारले पशु आयातमा अन्तर्राष्ट्रिय क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्यो। प्रमाणपत्र लिन आयात गर्नुभन्दा २१ दिनअघि पशुलाई गोटपक्स र खोरेत रोगविरुद्धको खोप लगाउनुपर्छ, र पशु चिकित्सकको स्वीकृति लिनुपर्छ। नियम कडा हुनासाथ आधिकारिक आयात ठप्प भयो र चोरबाटो खुल्यो। भारतले नेपालतर्फ जीवित पशु गाडीमा ढुवानी गर्न रोक लगाएकाले सीमापारिका हाटबजारबाट किनिएका भैंसीलाई गोठालाहरूले हिँडाएरै खुला सीमा पार गराउँछन्। सर्लाही र रौतहटका नाकामा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीसँग मिलेमतो गरेर तस्करी हुने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार नाकामै पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट र होल्डिङ यार्ड बनाउनु जरुरी छ। प्रमाणपत्र प्रक्रिया सरल बनाउनु र बरामद पशुको व्यवस्थापनको जिम्मा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयलाई दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यसो नभएसम्म अवैध रूपमा चौपाया भित्रिने क्रम रोकिँदैन र तस्करी नियन्त्रणमा खटिनुपर्ने जवानहरू गोठालो बनिरहनेछन्।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij