काठमाडौँ : जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले भोगिरहेको क्षतिका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न क्षेत्रीय सहकार्य तथा समानुभूति महसुस गराउने खालको कूटनीति आवश्यक रहेको सांसदहरूले बताएका छन्।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त)को बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको समस्या र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद रमेश प्रसाईंले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न नेपालको कूटनीति शालीन, सहानुभूतिपूर्ण र समानुभूति महसुस गराउने किसिमको हुनुपर्नेमा जोड दिए। जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयसँगै नेपालले आफ्ना प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा जलविद्युत्को उपयोगका विषयसमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्नुपर्ने उनले बताए। नेपालले वन जङ्गलको उपयोग गर्न नसकेकै कारण मलेसियाबाट काठ आयात गर्नुपरेको तथ्य उनले पेस गरे।

बैठकमा बोल्दै सांसद प्रसाईंले भने, ‘हाम्रो कूटनीति अत्यन्तै शालीन र सहानुभूति महसुस गराउने किसिमको हुनुपर्छ। आज पो हाम्रो पालो आयो, भोलि उनीहरूको पालो पनि आउने होला। त्यसकारण यसमा समानुभूति महसुस गराउने किसिमको कूटनीति बनाउनुपर्छ।’

प्राकृतिक स्रोत र कार्बन व्यापारबारे टिप्पणी गर्दै उनले थपे, ‘अमेरिकाले भक्को कार्बन उत्पादन गर्ने, युगान्डाको जङ्गल छुन नदिने कार्बन ट्रेड भनेर। अहिले हामीले हाम्रो जङ्गल प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ, हाम्रो काठ कुहिएर जान्छ, मलेसियाबाट हामी काठ आयात गर्छौँ।’

भोलिको स्थितिबारे प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘उनीहरूले उता चाइनाले थ्री गर्जेजको ड्याम बनाएर पृथ्वीको गतिमा प्रभाव पारिसक्यो। यो जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति भन्दै जाँदा भोलि हाम्रा हाइड्रोपावर र प्राकृतिक स्रोत साधन के हुन्छन् भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ।’

यसैगरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद प्रमेशकुमार हमालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको असर र क्षतिको विज्ञानमा आधारित अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक रहेको बताए। रसुवाको भोटेकोशी बाढीलगायतका विपद्को अध्ययन गर्दा वैज्ञानिक आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो आर्थिक, सामरिक तथा राजनीतिक शक्ति निर्माणका क्रममा जलवायु परिवर्तनमा पारेको प्रभावमाथि अबको बहस केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए। बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सांसद हमालले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले हामी विपद्मा परेका छौँ, पीडामा परेका छौँ। हामीले रसुवाको भोटेकोशी बाढीको अध्ययन गर्दा विज्ञानलाई नै आधारित बनाएर जानुपर्छ।’

शक्ति राष्ट्रहरूको नीतिको आलोचना गर्दै उनले थपे, ‘विज्ञानलाई पनि मान्छेहरूले म्यानिपुलेट गर्छन्, अझ शक्ति राष्ट्रहरूले त झन् बढी गर्छन्। हालसालै प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले बाइडेन एराको पावर पोलिसीलाई नै रिभर्स गरिदिए र फसिल फ्युएल प्रयोग गर्न पाइने बनाइदिए।’

राष्ट्रिय दायित्वबारे बोल्दै उनले भने, ‘विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले जसरी शक्ति निर्माण गरे, यो विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ। ती देशहरू जलवायु परिवर्तनप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुन सकेका छैनन्। अब डेटा विश्लेषण गर्ने कुरामा हामीले स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ।’

त्यस्तै रास्वपाका अर्का सांसद डा. राम लामाले जलवायु न्यायका विषयमा नेपाल लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि त्यसलाई प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय पहलमा रूपान्तरण गर्न नसकेको बताए। सन् २००९ मा कोप-१५ को पूर्वसन्ध्यामा नेपालले कालापत्थर घोषणामार्फत जलवायु अन्यायको विषय उठाएको स्मरण गर्दै उनले एउटै देशले मात्र आवाज उठाएर पर्याप्त नहुने बताए। कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो योगदान गर्ने मुलुकहरूलाई उत्सर्जन घटाउन दबाब दिन नेपालजस्ता प्रभावित मुलुकहरूबीच क्षेत्रीय कन्सोर्टियम (गठबन्धन) गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

सांसद डा. लामाले भने, ‘जलवायु न्यायको कुरामा हामी अन्यायमा परेको कुरा सर्वस्वीकार्य नै छ। तर सन् २००९ को आसपासमा कोप १५ को पूर्वसन्ध्यामा नेपालले कालापत्थर डिक्लेरेसनमा अन्याय भयो भनेर कुरा उठाए पनि कुरा उठाएर मात्र नहुने रहेछ भन्ने सोच्नुपर्ने हुन्छ।’

प्रधानमन्त्रीको आगामी वैदेशिक भ्रमणबारे सुझाव दिँदै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुँदा एउटा मात्र देशले कुरा उठाउँदा नहुने रहेछ भन्ने पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्यो। कार्बन उत्सर्जनमा योगदान गरिरहेका देशहरूलाई उत्सर्जन घटाउन चेतावनी पनि दिनुपर्छ।’

क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले थपे, ‘यसका लागि हामीजस्तै पीडित देशहरूको नेपालको नेतृत्वमा क्षेत्रीय कन्सोर्टियम बनाएर अघि बढ्यौँ भने मात्र न्याय पाउने कुराले सार्थकता पाउँछ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको समस्या र जलवायु न्यायको विषयमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।