काठमाडौँ : राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४८ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि संशोधन हाल्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले ऐनको दफा २ मा संशोधन प्रस्ताव राख्दै नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४८ को दफा ४ (१) मा रहेको ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय’ भन्ने शब्दहरू हटाई त्यसको सट्टा ‘गृह मन्त्रालय’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले साबिकको व्यवस्था जगाउनुपर्ने आवश्यकता र औचित्य प्रस्ट हुनुपर्ने तथा आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा बिचको अन्तर र अधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
यस्तै, अर्की सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले पनि दफा २ मा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै ‘सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने छ’ भन्ने व्यवस्था राख्न माग गरेकी छन् । अर्की सदस्य विष्णु कुमारी सापकोटाले पनि उक्त दफामा संशोधनको सूचना दिएकी छन् ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेको थियो । हाल सरकारले साबिककै व्यवस्था ब्युँताउन ल्याएको विधेयकमा सांसदहरूले विभागलाई गृह मन्त्रालयमै फर्काउनुपर्ने अडान राखेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १०७ को उपनियम (२) बमोजिम अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले यी संशोधन प्रस्तावहरूलाई छलफलका लागि स्वीकृत गरेका छन् ।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
