खोटाङ : दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयको हार्दिक स्वागत गरेको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ ३ गतेको बैठकले सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई ऐतिहासिक र दूरगामी कदम भएको बताएका छन्।

विगत लामो समयदेखि स्थानीय स्रोत, साधन, सीप र प्रविधिको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्व गर्दै आएको यस नगरपालिकाले सरकारको यो निर्णयलाई आफ्नो अभियानको सफलताको रूपमा लिएको छ । यसअघि नगरपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न भएको ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन’ र स्थानीय सामग्रीको प्रयोग एवं वातावरण संरक्षणको माग राख्दै नगर प्रमुख भट्टराईले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा गरेको ८ दिने आमरण अनशनका मुद्दाहरूलाई यस निर्णयले राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनमा आफ्नो नगरपालिकाको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउँदै नगरप्रमुख भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट औपचारिक माग भई आएमा नगरपालिकामा निर्मित बाँसका फर्निचरहरू उपहार स्वरूप उपलब्ध गराउन तयार रहेको जानकारी दिएका छन् । 

सरकारी निकायका दैनिक कार्यालय प्रयोजन, सभा/समारोह, कोसेली, उपहार तथा सजावटमा नेपाली हस्तकलाका सामग्री, फर्निचर, स्टेसनरी र निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने सरकारको नीतिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुका साथै राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतामा ठुलो योगदान पुर्‍याउने नगरपालिकाको विश्वास छ ।यस ऐतिहासिक निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाले सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू समेत दिएको छ। निर्णयलाई केवल कागजमा मात्र सीमित नराखी सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण सरकारी एवं सार्वजनिक निकायहरूमा नीतिगत रूपमा अनिवार्य गरी कडा अनुगमनका साथ लागू गर्न नगरपालिकाले माग गरेको छ। 

यसैगरी नेपालको भौगोलिक विविधतालाई ध्यान दिँदै तराई, पहाड र हिमालका लागि छुट्टाछुट्टै निर्माण नीति र डिजाइन तय गरी स्थानीय स्रोत र सीपमा आधारित निर्माण प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसो गर्दा निर्माण लागत घट्नुका साथै मौलिकता जोगिने र स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

नगरपालिकाले यो निर्णयलाई खरिद प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी परम्परागत सीपको संरक्षण, साना तथा मझौला उद्यमशीलताको विकास, वन्यजन्तु तथा प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणसँग जोडेर लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ।

स्थानीय स्रोत र सामग्रीको प्रयोगलाई राष्ट्रिय निर्माण प्रणालीको अभिन्न हिस्सा बनाउन सहयोग पुर्‍याउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू प्रति आभार व्यक्त गर्दै नगरप्रमुख भट्टराईले समृद्ध र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि सबै तहका सरकारहरूबिच निरन्तर सहकार्यको आह्वान समेत गरेका छन्।