‘हरियो वन नेपालको धन’ दशकौँदेखि नेपालीले सुन्दै आएको नारा हो। नेपालको कुल भूभागको करिब ४६ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ। तर विडम्बना के छ भने, वनसम्पदामा धनी नेपालले बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको काठ, फर्निचर तथा काठका वैकल्पिक वस्तुहरू विदेशबाट आयात गरिरहेको छ। एकातिर वनमा पुराना रुखहरू कुहिएर खेर गइरहेका छन् भने अर्कोतिर घाटगद्दीमा राखिएका काठ बिक्री नभएर बिग्रिँदै गएका छन्। बजारमा काठको माग बढिरहेको छ, तर स्वदेशी उत्पादनले त्यो माग पूरा गर्न सकेको छैन।

विभिन्न अध्ययनअनुसार नेपालको वनले वार्षिक करिब १५ करोड क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ। तर अहिले त्यसको निकै सानो हिस्सा मात्र उत्पादन र बजारमा आपूर्ति भइरहेको छ। कच्चा पदार्थको सुनिश्चितता नहुँदा स्वदेशी काठजन्य उद्योगहरू आयातित काठमा निर्भर हुन बाध्य छन्। यही कारण नेपालमा ठूलो लगानीका आधुनिक काठ तथा फर्निचर उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन्।

नेपाल वन पैदावर महासंघका पूर्वअध्यक्ष मास्केका अनुसार नेपालमा काठजन्य उद्योगको विकास गर्न सके यस क्षेत्रमा अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ। स्वदेशी वनबाट उत्पादित काठको अधिकतम उपयोग गर्न सके वर्षेनी विदेशिने अर्बौँ रुपैयाँ स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ। यसले व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनुका साथै काठ उत्पादन, प्रशोधन, फर्निचर निर्माण तथा बजारीकरणका क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। वन पैदावारको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र बिक्री–वितरणबाट सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ राजस्वसमेत सङ्कलन गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसैले वनलाई केवल संरक्षणको विषयका रूपमा मात्र नभई हरित अर्थतन्त्र र दिगो आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।

तर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि काठजन्य उद्योगले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा मुख्यतः नीतिगत र व्यावहारिक समस्या जिम्मेवार छन्। वन पैदावारको कटान, सङ्कलन, ओसारपसार र बिक्री–वितरणसम्बन्धी प्रक्रिया अझै पनि अत्यन्तै झन्झटिलो र अस्थिर छ। पटक–पटक काठ कटान तथा बिक्री–वितरणमा लगाइने प्रतिबन्धले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको छ। वन कार्ययोजना नवीकरण, रुख छपान तथा कटान आदेश लिन लामो समय लाग्ने अवस्था छ। वन संरक्षण आवश्यक छ। तर संरक्षणको नाममा उत्पादन र उपयोगलाई पूर्ण रूपमा रोक्नु पनि समाधान होइन। रुख बूढो भएर वनमै कुहिने तर बजारमा काठको अभाव हुने अवस्था अन्त्य गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र दिगो उपयोगको नीति आवश्यक छ। वनको संरक्षणसँगै यसको उत्पादनशीलता बढाउन सकिए मात्र ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नाराले वास्तविक आर्थिक अर्थ पाउन सक्छ।

नेपालका अधिकांश सःमिल तथा फर्निचर उद्योग अझै परम्परागत प्रविधिमा निर्भर छन्। आधुनिक मेसिनरीको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी तथा उत्पादन लागत उच्च हुँदा स्वदेशी काठ आयातित काठभन्दा महँगो पर्न जाने अवस्था छ। सरकारी कर तथा राजस्व संरचनाले समेत कतिपय अवस्थामा स्वदेशी काठलाई प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन बनाएको छ। परिणामतः उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै विदेशी काठ तथा काठका वैकल्पिक वस्तुतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। यस अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले सबैभन्दा पहिले काठ उत्पादनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। तराईदेखि उच्च पहाडसम्मका वनलाई वैज्ञानिक तथा दिगो रूपमा व्यवस्थापन गरी नियमित रूपमा काठ उत्पादन हुने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। काठ कटान, सङ्कलन, ओसारपसार र बिक्री–वितरणको प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र डिजिटल बनाउँदै एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। यसले कर्मचारीको तजबिजी अधिकार घटाउनुका साथै आर्थिक चलखेलको सम्भावना पनि न्यून गर्न सक्छ।

उद्योगी व्यवसायीले गोलिया काठ खरिद गरी आफ्नो उद्योगमा ल्याइसकेपछि पटक–पटक वन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गरिएको काठलाई उद्योगीको आफ्नै बिलबिजकका आधारमा देशभर ओसारपसार गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। वन ऐन तथा नियमावलीलाई पनि उद्योग, लगानी र उत्पादनमैत्री बनाउँदै संरक्षणसँगै दिगो उपयोगको नीतिलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। सरकारी तथा सार्वजनिक भवन निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई प्राथमिकता वा अनिवार्य गर्ने नीति ल्याउन सकिन्छ। काठजन्य उद्योगमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन मेसिनरी आयातमा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा कामदारलाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। फिङ्गर जोइन्ट प्रविधिबाट उत्पादन गरिएको काठ, काठका बोर्ड तथा अन्य आधुनिक काठजन्य सामग्रीको प्रयोग र प्रचार–प्रसारमा पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

नेपालमा उत्पादन हुने विभिन्न प्रजातिका काठलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न टिम्बर काउन्सिल स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ। काठको गुणस्तर निर्धारण, प्रमाणीकरण, बजार प्रवर्द्धन, अनुसन्धान तथा निर्यात सहजीकरणका लागि यस्तो संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। नेपालको वन क्षेत्रलाई केवल पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने साधनका रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन। वनसम्पदालाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने समय आइसकेको छ। त्यसका लागि वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।

काठ उद्योगको सबलीकरणले व्यापार घाटा घटाउने, स्वदेशी रोजगारी सिर्जना गर्ने, सरकारी राजस्व बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, अहिले वनमा कुहिएर खेर गइरहेको काठलाई उत्पादन, प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिमार्फत पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

नेपालले सधैँ काठ आयात गर्ने देशका रूपमा रहनुपर्ने अवस्था छैन। उचित नीति, आधुनिक प्रविधि, दिगो वन व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके नेपालले प्रशोधित काठ तथा फर्निचर उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन सक्छ।

त्यसका लागि अब ‘वन जोगाउने’ मात्र होइन, वन जोगाउँदै उत्पादन गर्ने, उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने र वनसम्पदाबाट रोजगारी तथा आर्थिक समृद्धि सिर्जना गर्ने नीति आवश्यक छ। कुहिएर जाने काठलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने ‘हरियो वन नेपालको धन’ केवल नारा नभई नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ।