काठमाडौँ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विद्युत् उत्पादनसँगै वितरण र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन कानुन संशोधन गर्न लागिएको बताएकी हुन् । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि आवश्यक कानुनी गाँठो फुकाउन नेपाल ऐन संशोधनमार्फत अघि बढ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार विद्यमान कानुनमा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था छैन । कानुनी जटिलताका कारण तत्काल निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन नसकेको बताइन् ।

विद्युत् ऐनका दफा २१ र २२ मा आयात–निर्यातको व्यवस्था भए पनि विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने विषय स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार वर्तमान ऐनमा सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारणका लागि अनुमति पत्रको व्यवस्था भए पनि व्यापारका लागि आवश्यक स्पष्ट कानुनी आधार छैन । उनले नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउन लामो समय लाग्ने भएकाले तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न केही बुँदा नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिइन् । उनले अनुमति पत्रसम्बन्धी व्यवस्था पनि जटिल रहेको बताइन् ।

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको आधारमा बनेको निर्देशिकालाई मात्र मान्यता दिने अवस्था रहेको छ । तर विद्युत् ऐनमा निर्देशिका बनाउने स्पष्ट अधिकार नरहेको उनले बताइन् । विद्युत् व्यापार खुला गर्दा आवश्यक निर्देशिका निर्माणका लागि पनि कानुनी आधार तयार गर्न संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको उनले बताइन् ।

सरकारले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसैका आधारमा मन्त्रालयले विभिन्न समिति गठन गरी अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिइन् । विभिन्न समितिहरूले तयार पारेका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको लगानीले मात्रै निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताइन् । उत्पादनसँगै अब निजी क्षेत्रलाई वितरण र विद्युत् व्यापारमा समेत सहभागी गराएर अघि बढ्न मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारले सीमा पार विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि कूटनीतिक संवादलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जानकारी दिइन् । नेपालले विद्युत् निर्यात विस्तारका लागि लक्ष्य निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै उनले १५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यातको आधार तयार गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने बताइन् ।