काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले पार्टीका तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ‘जेनजी’ आन्दोलनको सहारा लिएर अस्वाभाविक र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले पार्टीको नेतृत्व हत्याउने प्रयास गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। २०८३ साउन ३० गते काठमाडौँको सुकेधारास्थित मिराकल पार्टी भेन्युमा आयोजित १५औँ महाधिवेशन तयारी समितिको राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनले महामन्त्रीद्वयको कदमलाई अवैधानिक र अराजक ठहर गरेको हो।

निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति र नेता डा. शशाङ्क कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको उक्त भेलामा समिति संयोजक विमलेन्द्र निधिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा २०८२ भदौमा भएको विध्वंसात्मक घटना र त्यसलगत्तै तत्कालीन महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले चालेका कदमहरूलाई जोडेर कडा आलोचना गरिएको छ। निधिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा महामन्त्रीहरूको अति महत्त्वाकाङ्क्षी चिन्तनले पार्टीलाई विग्रहको भुमरीमा फसाएको उल्लेख छ। २०८२ भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ को आवरणमा देशव्यापी हिंसात्मक घटना भएको र त्यसले देशलाई अनाथजस्तो बनाएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ। उक्त घटनामा सभापति देउवा र उनकी पत्नी आरजु देउवामाथि क्रूरतापूर्वक आक्रमण भएको, शीर्ष नेताहरूका घरमा आगजनी गरिएको र ७६ जना बालबालिकाको ज्यान गएको तथ्य प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। यस्तो दर्दनाक अवस्थामा पनि तत्कालीन महामन्त्रीद्वयले भदौ २५ गते जारी गरेको वक्तव्यमा सभापति देउवाप्रति सामान्य सहानुभूतिसमेत नदेखाएको निधिले आरोप लगाए। उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘महामन्त्रीद्वयले जारी गरेको वक्तव्यबाट सभापति देउवा र उनको परिवार अनि अरू घाइतेहरूको त्यो जीवन–मृत्युको चरण स्वाभाविक हो जस्तो देखिन्छ।’

महामन्त्रीहरूले उल्टै गैरसंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरी नयाँ सरकार गठनका लागि उत्प्रेरणा दिएको उनको भनाइ छ। भदौ २७ गते राष्ट्रपतिबाट आपत्कालीन समाधानका रूपमा संसद् विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचन तोकिएको र त्यसलाई कांग्रेसले बाध्यात्मक रूपमा स्विकारेको प्रतिवेदनमा प्रस्ट पारिएको छ। निर्वाचनको मुखैमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वयले पुस १७ गते वक्तव्य निकालेर पुस २७ का लागि विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुलाई संस्थापन पक्षले दुराशयपूर्ण भनेको छ। नक्कली हस्ताक्षर गराएर र केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत विशेष महाधिवेशनको नाटक मञ्चन गरिएको निधिको दाबी छ।

‘यही प्रकरणबाटै महामन्त्रीद्वयले नेपाली कांग्रेसलाई चिरा पार्ने, एकलौटी कब्जा गर्ने र नेताहरूको तेजोवध गर्ने संगठित प्रयास सुरु गरेका हुन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पार्टीभित्र गराइएको यही गम्भीर विग्रहका कारण निर्वाचनमा कांग्रेस खुम्चिएर प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा २० गरी ३८ सिटमा सीमित हुन पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ। इतर पक्षले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउन केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने र बहालवाला सभापतिले नै अध्यक्षता गर्नुपर्ने व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगका तीन पदाधिकारीले बहुमतका आधारमा विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिए पनि त्यसलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको कांग्रेसको ठहर छ।

आयोगको उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णयविरुद्ध निवर्तमान सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। गत साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयमाथि पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएपछि इतर पक्ष उत्साहित भएको छ। सर्वोच्चको यो कदमले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिले नै निरन्तरता पाउने विश्वास निधिले व्यक्त गरेका छन् ।

तत्कालीन महामन्त्रीद्वयको कदमलाई वैचारिक विचलनको संज्ञासमेत दिइएको छ। कांग्रेसले निरन्तर अँगाल्दै आएको बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पन्छाएर महामन्त्रीहरूले सामाजिक लोकतन्त्रको महिमागान गर्न थालेको भन्दै प्रतिवेदनमा कडा आपत्ति जनाइएको छ। ‘नेपाली कांग्रेस बदल्यौँ भन्ने नारा गम्भीर र आपत्तिजनक छ,’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै निधिले भने, ‘यसले एकातिर मौलिक परिचयलाई परित्याग गर्दै इतिहासलाई विस्मृतिमा पुर्‍याउने प्रयास गरेको छ भने अर्कातिर कांग्रेसलाई पश्चगमनतर्फ लगेको छ।’

अब नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नियमित प्रक्रियाबाटै २०८३ वैशाखमा देउवाकै नेतृत्वमा सम्पन्न हुने घोषणा भेलाले गरेको छ। रूपान्तरण र पुस्तान्तरणका नाममा विधि विपरीत आन्दोलनमा योगदान गरेकाहरूलाई अपमानित गर्ने खेल आफूहरूलाई मान्य नहुने संस्थापन पक्षको चेतावनी छ। नेतृत्व हस्तान्तरण विधानसम्मत र स्वाभाविक प्रक्रियाबाट मात्र हुने भन्दै नयाँ पुस्तालाई वैचारिक स्पष्टतासहित तयार रहन भेलाले आग्रह गरेको छ। यसका साथै मधेसी मूलका नागरिकले पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको वर्तमान अवस्थालाई युगान्तकारी रूपान्तरण भन्दै यो सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको र कांग्रेसले यसलाई पूर्ण सहयोग गर्ने अठोट पनि प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएको छ।