काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुनः सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गरेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला ‘१८ करोड रुपैयाँ लेनदेन’ सम्बन्धी अडियो प्रकरण बाहिरिएपछि नेपाली राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनपछिको कांग्रेसको आधिकारिकताबारे गत वैशाख ४ को फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि हुन सक्ने औँल्याउँदै मुद्दा पुनरवलोकनका लागि ब्युँताएको थियो । सोही मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अडियो सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको हो ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको अडियो संवादमा कथित बिचौलिया इनम सापकोटाले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता आफ्नो पक्षमा पार्न ‘१८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको’ दाबी गरेको सुनिन्छ ।अडियो सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसभित्र र बाहिर खैलाबैला मच्चिएको छ । उक्त अडियोलाई लिएर कांग्रेस सभापति गगन थापाले  आपत्ति जनाउँदै त्यसको पूर्ण रूपमा खण्डन गरेका छन् । उनले अदालत र पार्टीको वैधानिकतालाई बदनाम गराउने उद्देश्यले नियोजित रूपमा भ्रामक र तथ्यहीन अडियो प्रचार गरिएको बताएका छन् ।

१८ करोडको अडियोले कांग्रेसमा आरोप–प्रत्यारोप चर्कियो

तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने यस विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाउँदै ‘१८ करोड रुपैयाँ’ कसलाई, कहाँ र किन खर्च गरियो भन्ने प्रश्नसहित सत्यतथ्य छानबिनको माग गरेको छ । यद्यपि, उक्त अडियोको प्रामाणिकता, रेकर्डिङको समय र त्यसमा उल्लेख भएका विषयको तथ्यगत आधार अझै पुष्टि भइसकेको छैन ।यसअघि न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरवलोकन निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनको अनुमति (निस्सा) दिइसकेको छ । 

अदालतले विपक्षी बनाइएका गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति र निर्वाचन आयोगलाई म्याद तामेल गरिसकेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत निर्वाचन आयोगले लिखित जवाफ पेस गरिसकेको छ भने गगन थापा पक्षले पनि प्रतिरक्षाको तयारी थालेको छ ।नियमअनुसार अब यसअघि फैसला गर्ने न्यायाधीशबाहेकका कम्तीमा तीन न्यायाधीश सम्मिलित अर्को पूर्ण इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइका क्रममा मुख्यतः दुई प्रश्नको निरुपण हुनेछ ।पहिलो, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयलाई अदालतले प्राथमिकताका साथ हेर्नेछ । निर्वाचन आयोगले शेरबहादुर देउवा पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर नदिई निर्णय गरेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नमा अदालत केन्द्रित हुनेछ ।

दोस्रो, स्थापित नजिरको पालना भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयलाई अदालतले आधार बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रतिपादन गरेका वीरबहादुर राउत र रत्नकाजी महर्जनसम्बन्धी मुद्दाका नजिर यस विवादमा आकर्षित हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने विषय पनि निरुपण हुनेछ ।यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कुनै निर्णयबाट कसैको हकमा आघात पर्ने अवस्था भएमा निर्णय गर्नुअघि सुनुवाइको मौका दिनु अनिवार्य हुने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ ।रत्नकाजी महर्जनविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबारे व्याख्या गरिएको छ । २०६९ असार १४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र ताहिर अलि अन्सारीको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामा व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘कुनै पनि न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्दा न्यायसम्पादन गर्ने निकाय सधैँ निष्पक्ष हुनुपर्छ र हरेक पक्षलाई पूर्ण र स्वच्छ रूपमा सुनुवाइ गर्ने यथेष्ट मौका दिनुपर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । न्यायको सारभूत आवश्यकता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भएको हुँदा त्यसलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन ।’

त्यस्तै, उक्त फैसलामा थप भनिएको छ, ‘कुनै अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारीले कुनै निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो विरुद्धमा निर्णय गर्नुअघि प्रतिरक्षा गर्ने वा सफाइ पेस गर्ने पूर्ण अवसर प्रदान गरेको हुँदैन भने त्यस्तो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत तथा बदरयोग्य हुन्छ ।’पुनरवलोकनपछि हुने फैसला अन्तिम हुने भएकाले यसले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने वा देउवा पक्षको मागबमोजिम पुरानै अवस्थामा फर्काउने भन्ने टुंगो लगाउनेछ । तर, विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीको संरचना अद्यावधिक गर्दै नियमित महाधिवेशनमार्फत गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित भइसकेका छन् । अर्कोतर्फ, कांग्रेसको इतर पक्ष अर्थात् शेरबहादुर देउवा पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले गगन थापालाई सभापति मानेर पार्टीको आधिकारिकता दिइसकेको र महाधिवेशनसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दाको टुंगो भने अनिश्चित बनेको छ ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अडियो विवादको कस्तो प्रभाव पर्ला ?
मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेकै समयमा यस प्रकारको अडियो सार्वजनिक हुनुलाई कानुनविद्हरूले संवेदनशील रूपमा हेरेका छन् ।अदालतबाहिर, सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका अपुष्ट अडियो तथा चर्चालाई इजलासले प्रमाणका रूपमा ग्रहण नगर्ने अधिवक्ता तुलसीप्रसाद सिम्खडा बताउँछन् । उनका अनुसार अदालत तथ्य, कानुन, संविधान, निर्वाचन ऐन र मिसिलमा संलग्न आधिकारिक कागजातका आधारमा चल्छ । कुनै पक्षले उक्त अडियोलाई आधिकारिक प्रक्रियाबाट फरेन्सिक प्रयोगशालामा परीक्षण गराएर प्रमाणका रूपमा इजलासमा पेस नगरेसम्म यसले फैसलाको कानुनी आधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन ।

त्यस्तै, मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतको निष्पक्षता, न्यायाधीशहरूको स्वच्छता र न्यायिक प्रक्रियामाथि नै आशंका उत्पन्न हुने गरी अडियो सार्वजनिक वा प्रचार गर्नु अदालतको अवहेलनाको विषय बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर बनाउने उद्देश्यले यस्ता सामग्री सार्वजनिक गरिएको ठहर भएमा अदालतले संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाहीको आदेश दिन सक्छ ।कानुनी रूपमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपरे पनि यस्ता प्रकरणले इजलास र न्यायाधीशहरूमाथि मनोवैज्ञानिक तथा सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पूर्ण इजलासले बाह्य राजनीतिक दबाब, सञ्चारमाध्यममा हुने बहस र अपुष्ट प्रचारबाट अलग रहेर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा स्थापित कानुनी नजिरमा केन्द्रित भई फैसला गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।