काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुधवार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सरकारको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिँदै डा. मनोजकुमार केसीलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्यो । तर, कार्कीले बिहीबार दिउँसोसम्म न नियुक्ति पत्र बुझेका छन्, न त कार्यालयमा हाजिर नै भए ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले कार्की कार्यालय नआएको बताए । उनले सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति पत्र पनि नबुझेको अर्याल बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेपछि निर्णयबमोजिमको नियुक्ति पत्र दिने प्रचलन छ, पत्र त तयार होला, उहाँले बुझ्नलाई पनि आउनु भएको छैन’, अर्यालले भने ।
कार्की प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हाजिर हुन गएमा उनका लागि अलग्गै कार्यकक्ष, सवारी साधन र सुरक्षा उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको उक्त कार्यालयस्रोतले जनायो ।यसअघि २०८० जेठमा तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएको थियो । वैरागीले उक्त जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित काम गरेका थिए ।प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएका कार्की हाजिर हुन गएमा उनका लागि पनि त्यही सेवा-सुविधा उपलब्ध हुने मन्त्रिपरिषद् सचिवालय स्रोतले बताएको छ । कार्की भने बिहीबार प्रहरी महानिरीक्षक पदमै पुनर्बहाली माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका छन् ।
उनले सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हालेमा उनलाई नेपाल सरकारको सचिवसरहको तलब दिइने व्यवस्था हुन्छ । अहिले सचिव, अर्थात् विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको तलब स्केल ७९ हजार २९० रुपैयाँ कायम छ ।प्रहरी महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको तलब स्केल पनि त्यति नै हो । प्रहरीमा भने राशनसहितका अन्य भत्ता जोड्दा ९० हजारको हाराहारीमा तलब आउने गरेको छ ।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
