काठमाडौं : नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीसँग सरकारले राजीनामा माग गरेको छ । कार्की भने कानुनी परामर्शमा जुटेका छन् । कार्कीमाथि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले दबाब बढाएको हो ।प्रधानमन्त्रीको सचिवालयस्रोतका अनुसार संदिग्ध गतिविधिमा लागेपछि पक्राउ परेका इनम सापकोटासँग जोडेर कार्कीमाथि राजीनामाको दबाब बढाइएको हो । आइतबार नै राजीनामा दिनका लागि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कार्कीलाई अनुरोध गरिएको स्रोतको दावी छ ।

सचिवालयका एक जिम्मेवार व्यक्तिले बताएअनुसार ‘राजीनामा नदिए पदबाट हटाउनुपर्ने हुनसक्छ’ भनिएको थियो । त्यसो भनेपछि उनले केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्दै पदबाट हटाइने कुरालाई अदालती प्रक्रियाबाट रोक्नका लागि परामर्श गरेका थिए ।छलफलमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीका अनुसार पदबाट हटाउनुअघि नै कुनै प्रकारको मुद्दा वा निवेदन दायर गर्दा झन् फितलो कदम हुने भएकाले यदि सरकारले हटायो भने त्यसपछि दायर गरिने मुद्दाबाट अगाडि बढ्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयस्रोतका अनुसार सोमबार बस्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक यही विषय नसुल्झिएका कारण आजसम्म बसेको छैन। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने तीर्थाटनका क्रममा भारतमा भारतमा थिए ।उनी फर्किएपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आवश्यक निर्णय गर्ने गरी बैठक सारिएको हो । कार्कीबारेको निर्णयमा रवि निर्णायक बन्न सक्ने अवस्था छ । आज बुधबार अपराह्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तयारी थियो । तर, भोलि बिहीबार नियमित बैठक नै बस्ने गरी आजको बैठक भने बोलाइएन ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको पक्राउपछि उनको कनेक्सनका मानिसहरु खोजी गर्ने क्रममा इनम सापकोटा पक्राउ परेका थिए । सापकोटाको पक्राउपछि उनको मोबाइलको प्राविधिक परीक्षणका क्रममा पक्राउ पर्नुभन्दा ६ दिनअघि आईजीपी कार्कीसँग ह्वाट्सयापमा सम्पर्क भएको दावी गरिएको छ ।यद्यपी इनम सापकोटा प्रकरण एउटा बहानामात्र भएको र बालेनको सचिवालयका केही सदस्य पहिलेदेखि नै कार्कीसँग नकारात्मक रहेकाले उपयुक्त मौकाको खोजीमा थिए । उनीहरुकै योजनामा आइजीपीविरुद्ध लेखा समितिमा बेनामी उजुरी दर्ता गरेर खगेन्द्र सुनारमार्फत उनको हुर्मत लिने प्रयास समेत भएको बताइएको छ । कार्कीले सुनारको आरोपको जवाफ दिनेक्रममा ‘हामी कस्ताबाट शासित हुन अभिशप्त छौं’ भनेका थिए ।