काठमाडौँ : राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी कोरिडोर विपद्‌सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारसँग विपद् प्रभावित वडास्तरमा पुगेको राहत र भएको क्षतिको विस्तृत विवरण माग गर्ने भएको छ। समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकमा सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले सरकारले वडागत रूपमा राहत वितरण र भएको क्षतिको विस्तृत विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका हुन्। सरकारले राहत वितरणको समग्र तथ्याङ्क मात्र दिएर नपुग्ने स्पष्ट पार्दै उनले प्रभावित पालिका र वडागत रूपमा राहत तथा क्षतिको विवरण अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने दोहोर्‍याए।

समितिले प्रभावित प्रत्येक वडामा पुगेको नगद राहत, खाद्यान्न र अन्य सहायताको विवरण सरकारसँग माग्न लागेको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तथ्याङ्क व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध गराउन सचिवालयलाई आग्रह गरिएको छ। खोज, उद्धार र राहत वितरणको प्रारम्भिक चरण लगभग सकिएको उल्लेख गर्दै अब प्रभावित नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न र सरकारी तथ्याङ्कको वास्तविकता जाँच्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।बैठकमा सभापति पौडेलले सरकारले समग्र राहतको आँकडा मात्र प्रस्तुत गरेर नपुग्ने बताए। उनले भने, ‘नेपाल सरकारले यति अर्ब र यति करोड राहत दिएको भनेर पुग्दैन। प्रभावित पालिका र वडामा कति राहत पुग्यो भन्ने विवरण चाहिन्छ। करिब ४९ वडा प्रभावित भएको जानकारी आएको छ। ती वडामा नगद र खाद्यान्न कति पुग्यो भन्ने अप-टु-डेट विवरण सरकारले दिनुपर्छ।’ सरकारको तथ्याङ्क सही नभएमा गरिने निर्णय गलत हुने उनको तर्क छ।

समितिले प्रभावित वडाको क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेखीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रत्येक वडाका अध्यक्ष र प्राविधिकको हस्ताक्षरसहित क्षतिको विवरण तयार पार्ने योजना छ। त्यस्तो विवरणमा बेपत्ता र मृतकको सङ्ख्या, बालबालिकाको अवस्था, पशुपन्छीमा भएको क्षति, खेतीपातीको नोक्सानी तथा प्रभावित परिवारको सामाजिक र आर्थिक अवस्था समेटिनेछ। साथै रोजगारी, उद्योग–व्यवसाय र विद्यालय सञ्चालनको अवस्थासमेत अभिलेखमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सरकारले उपलब्ध गराएको विवरण र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले दिएको जानकारीबीच भिन्नता पाइएमा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिइनेछ।

उनले भने, ‘सरकारले दिएको तथ्याङ्क र स्थानीय नागरिकले बताएको विवरणबीच फरक आएमा सरकारलाई पुनः स्पष्टीकरणका लागि बोलाइन्छ। नागरिकले यसबारे असन्तुष्टि जनाएमा यसलाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ। कुन वडामा कति बेपत्ता भए, बालबालिकाको अवस्था र रोजगारी तथा उद्योग व्यवसायको स्थिति कस्तो छ भन्ने विस्तृत विवरण हुनैपर्छ।’

समितिले सरकारी विवरण र स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गरेपश्चात् मात्र स्थलगत अनुगमनमा जाने जनाएको छ। प्रस्तावित कार्ययोजनाअनुसार कात्तिक १७ देखि २१ गतेसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विपद्‌प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन हुनेछ। अनुगमनका क्रममा सम्बन्धित जिल्लाका सङ्घीय तथा प्रदेश सांसद, प्रभावित स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिनेछ। प्रस्तावित कार्यक्रमअनुसार धादिङको गल्छी क्षेत्र, नुवाकोटको विदुर र रसुवाको धुञ्चेमा छलफलको तयारी गरिएको छ। बैठकमा अन्य सांसदहरूले भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोरका साथै गोरखा तथा बुढीगण्डकी करिडोरमा समेत अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। बाढीपीडितको दैनिक जीवनयापन, मानसिक स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषिका विषयमा जानकारी लिन विज्ञ तथा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई पनि अनुगमनमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।