राजेन्द्र आचार्य, चितवन : चितनवको भरतपुर महानगरपालिका–२८ को विपत् न्यूनीकरणका लागि दिइएको जग्गा अहिले होटलका नाममा बिक्री भएको विषयले स्थानीयस्तरमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । बाढी तथा प्राकृतिक विपत्तिका बेला स्थानीयलाई सूचना प्रवाह गर्ने उद्देश्यले प्रयोग गरिएको भनिएको टावरसहितको जग्गा होटल बाराहीले पास गरेको हो ।
करिब १५–२० वर्षअघि स्थानीय नन्दलाल सापकोटाले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राख्दै विपत् न्यूनीकरणसम्बन्धी संरचना निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको स्थानीयको भनाइ छ । विदेशी संस्थाको सहयोगमा निर्माण गरिएको भनिएको उक्त संरचना विपत्तिका बेला सूचना प्रवाह गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको थियो ।
तर अहिले त्यही जग्गा ‘होटल बाराही’लाई बिक्री भएको जानकारी बाहिर आएपछि स्थानीय युवाहरूले प्रश्न गरेका छन्—सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुँदै आएको जग्गा आखिर कुन प्रक्रियाबाट व्यक्तिको स्वामित्वमा रह्यो र होटलसम्म पुग्यो ?
प्रश्न यतिमै सीमित छैन ।जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन कसरी भयो? लामो समयसम्म सम्बन्धित संस्थाको नाममा वा सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेको भए त्यसको अभिलेख कहाँ छ ? जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने क्रममा वडा कार्यालयबाट के–कस्ता सिफारिस भए ? तिरो कसरी तिरियो ? बिक्रीका लागि कुन कागजात प्रयोग भए ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, विपत् न्यूनीकरणका लागि प्रयोग भएको भनिएको जग्गा बिक्री गर्दा सार्वजनिक हितको पक्षबारे कुनै निर्णय वा स्वीकृति लिइयो कि लिइएन ?
स्थानीय युवाहरूले यी प्रश्नको जवाफ माग्दै टोल सुधार समितिको संयुक्त निर्णयसहित वडा कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएको बताएका छन्। निवेदनमाथि छलफल हुने क्रममा वडा अध्यक्ष उपस्थित नभई अर्कै व्यक्तिलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइएको विषयमा समेत उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
जग्गा बिक्री प्रक्रियामा वडा अध्यक्ष दण्डपाणि रिजालको भूमिकाबारे पनि स्थानीयस्तरमा प्रश्न उठेको छ। उहाँबाट सिफारिस भएको भन्ने चर्चा रहे पनि त्यसको प्रमाण आफूहरूसँग नरहेको स्थानीय युवाहरू बताउँछन् । त्यसैले यो आरोप पुष्टि भएको तथ्य नभई छानबिन आवश्यक रहेको स्थानीयको दाबीका रूपमा रहेको छ ।
वडा अध्यक्षको जवाफ : ‘जग्गा लिन नआएपछि म के गरौँ ?’
यस विषयमा वडा अध्यक्ष दण्डपाणि रिजालसँग सौराहा अनलाइनले बुझ्दा उहाँले तत्कालीन अवस्थामा जग्गा दिने व्यक्ति नन्दलाल सापकोटा उक्त जग्गा लिन नआएको र सम्बन्धित संस्था पनि सम्पर्कमा नआएपछि करिब २० वर्षपछि गत वर्ष वडा कार्यालयमा गई तिरो तिरेर जग्गा होटललाई बिक्री गरेको जानकारी आफूले पाएको बताउनुभयो।
सापकोटाको भनाइ उद्धृत गर्दै रिजालले भन्नुभयो, “जग्गा लिन नआएपछि म के गरौँ ।” तर यही जवाफसँगै अर्को प्रश्न पनि उब्जिएको छ—यदि जग्गा व्यक्तिगत स्वामित्वमै थियो भने सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कसरी र कुन सर्तमा उपलब्ध गराइएको थियो? अनि यदि सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको थियो भने त्यसको प्रयोजन अन्त्य गर्ने अधिकार र प्रक्रिया के थियो ?

भरतपुर महानगरपालिकाको आधिकारिक विवरणअनुसार वडा नं. २८ को वडा अध्यक्षमा दण्डपाणि रिजाल रहेका छन् । महानगरपालिकाको वेबसाइटमा वडा कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाका लागि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा तथा घरजग्गा करसम्बन्धी कागजात आवश्यक पर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ ।
त्यसैले अब बहस आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नराखी लालपुर्जा, पुरानो स्वामित्व अभिलेख, तिरो रसिद, वडा सिफारिस, बिक्री लिखत, सम्बन्धित संस्थाका कागजात र टोल समितिका निर्णय सार्वजनिक गरेर तथ्य बाहिर ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग भएको भनिएको जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा कसरी रह्यो र अन्ततः होटललाई कसरी बिक्री भयो भन्ने विषयको वास्तविकता कागजातले नै बोल्नेछ । त्यसैले सम्बन्धित निकायले अभिलेख परीक्षण गरी जग्गाको स्वामित्वदेखि बिक्रीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग स्थानीय युवाहरूले अघि सारेका छन्। सौराहा अनलाइनले यस विषयमा उपलब्ध कागजात, सम्बन्धित संस्था, जग्गादाता, वडा कार्यालय र मालपोत अभिलेखका आधारमा थप खोज जारी राख्नेछ ।