चितवन : अखिल (क्रान्तिकारी) जिल्ला समिति चितवनले शिक्षा अधिकार, जलवायु न्याय, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा बाढी प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापनासम्बन्धी ७ बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

अखिल (क्रान्तिकारी) जिल्ला समिति चितवनका अध्यक्ष सुशिल कार्की ‘अब्दुल’ द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा विपद् आएपछि राहत वितरण गर्ने मात्र नभई विपद् आउनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा +२ मा Management वा Education अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई आफ्नो रुचि र क्षमताअनुसार अन्य संकाय तथा विषयमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। त्यसका लागि Extra Credit, Bridging Course वा प्रवेश परीक्षाको स्पष्ट मापदण्ड बनाई आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्नुपर्ने माग छ।

त्यस्तै, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमा Disaster Rescue Management सम्बन्धी औपचारिक पाठ्यक्रम लागू गर्न माग गरिएको छ। खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार, आगलागी, बाढी, पहिरो तथा भूकम्पसम्बन्धी व्यावहारिक तालिम र नियमित अभ्यास सञ्चालन गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको संरक्षणका लागि “Climate Justice for Nepal” राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी, अनुकूलन, प्रविधि हस्तान्तरण र जोखिम न्यूनीकरणलाई समेटेर वार्षिक बजेटसहितको कार्ययोजना बनाउन र त्यसको प्रगति सार्वजनिक गर्न संगठनले माग गरेको छ।

हिमताल तथा बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिमयुक्त हिमताल र नदी प्रणालीको वैज्ञानिक अध्ययन तथा नियमित निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली, साइरन, सुरक्षित निकास मार्ग र स्थानीय आपत्कालीन योजना लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नियमित समुदायस्तरीय विपद् अभ्यास सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा भरतपुर अस्पतालको आकस्मिक सेवा तथा पूर्वाधार सुधार, शवगृहको क्षमता विस्तार र आवश्यक उपकरण तथा आधारभूत सेवाको व्यवस्था गर्न विशेष बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकका लागि एकीकृत पुनर्स्थापना प्याकेज लागू गर्न माग गरिएको छ। प्रभावित परिवार तथा विद्यार्थीको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गरी ३० दिनभित्र लाभग्राही पहिचान गर्न तथा प्रभावित विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री, पोसाक र छात्रवृत्तिसहित विद्यालय पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। प्रभावित परिवारका लागि आवास, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्यान्न, रोजगारी तथा आयआर्जनसम्बन्धी बहुवर्षीय योजना लागू गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रको अर्को प्रमुख मागका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा “Climate Justice for Nepal” लाई ठोस एजेन्डाका रूपमा उठाउन आग्रह गरिएको छ। नेपालको हिमाल, हिमताल, नदी, बाढी प्रभावित नागरिक तथा भावी पुस्ताको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुकूलन र हिमाली जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा प्रतिबद्धता माग गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

अखिल (क्रान्तिकारी) चितवनले ज्ञापनपत्रमा उल्लिखित मागहरूलाई कागजमै सीमित नराखी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकाय, स्पष्ट समयसीमा, आवश्यक बजेट र कार्यान्वयनको सार्वजनिक प्रतिवेदनसहित अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

अध्यक्ष कार्कीले विद्यार्थीको शिक्षा, नागरिकको सुरक्षा र नेपालको भविष्यसँग जोडिएका विषयमा सरकार गम्भीर भएर तत्काल कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।