काठमाडौँ : सरकारले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका तथा सहिद परिवारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सम्झौताको कार्यान्वयन तथा आवश्यक समन्वयमा मुख्य भूमिका खेल्नेछ।
आज आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा सहसचिव अर्यालले नेपाल सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच २०८२ मङ्सिर २४ गते भएको सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको बैठकबाट स्वीकृत ‘एकीकृत प्याकेज’ कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्नु समितिको मुख्य जिम्मेवारी रहेको जानकारी दिनुभयो।
समितिले विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गर्दै आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुका रूपमा समेत काम गर्नेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत संवेदनशील विषय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायसँग आवश्यक सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।
सम्झौता तथा प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यावहारिक समस्या र जटिलता समाधानका लागि समितिले आवश्यक सुधारका उपाय पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिससमेत गर्नेछ। आवश्यकताअनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधि र विषयगत विज्ञलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह, अर्थ, शिक्षा तथा खेलकुद, युवा, श्रम तथा रोजगार, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक–एक जना उपसचिव सदस्य रहेका छन्।
त्यसैगरी जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइते परिवारका तर्फबाट दुई–दुई जना सदस्य समितिमा रहनेछन्। समितिको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव वासुदेव खनाल रहेका छन्।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
