काठमाडाैँ : इरानमा प्रदर्शनकारीलाई मृत्युदण्ड दिने क्रम बढेको भन्दै फ्रान्स, बेलायत र क्यानाडासहित ३२ देशले त्यसको कडा निन्दा गर्दै तेहरानलाई मृत्युदण्डको प्रयोग तत्काल रोक्न र कानूनी आधारबिना हिरासतमा राखिएका सबैलाई रिहा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
युरोपेली सङ्घ (इयु) की विदेश नीति प्रमुख काजा कालाससहित ती देशले बुधबार जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा इरान सरकारले मृत्युदण्डलाई असहमति दबाउने, समुदायमा भय सिर्जना गर्ने तथा मानव अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिने माध्यम बनाएको आरोप लगाइएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “असहमतिलाई चुप गराउन, समुदायलाई डराउन र आफ्नो मानव अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिन मृत्युदण्डको प्रयोग कहिल्यै उचित हुन सक्दैन ।” इरानी जनतालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्रता दिन पनि ती देशले आग्रह गरेका छन् ।
फ्रान्सेली विदेश मन्त्रालयका अनुसार सुरुमा २६ देश र इयुकी विदेश नीति प्रमुखले वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि अन्य देशसमेत सहभागी भएपछि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रको सङ्ख्या ३२ पुगेको हो । अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, आयरल्यान्ड, इटाली, जर्मनीलगायत युरोपेली राष्ट्रहरूले इरानलाई मृत्युदण्डको प्रयोग तत्काल अन्त्य गर्न र कानूनी आधारबिना पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई रिहा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
तर इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको खण्डन गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत फ्रान्सलगायत देशले मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विषयमा अरूलाई उपदेश दिन बन्द गर्नुपर्ने बताए ।
गाजामा इजरायलको कारबाहीप्रति पश्चिमी देशको समर्थन तथा इरानविरुद्धको सैन्य कारबाहीलाई औँल्याउँदै उनले ती देशले मानव अधिकारका विषयमा नैतिक उच्च आधार प्रस्तुत गर्ने अधिकार गुमाइसकेको दाबी गरे ।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
