काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आउने क्रममा छ। बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ऐतिहासिक मत दिएको छ। यसले सहजै समानुपातिकसहित दुई तिहाई मत ल्याउने निश्चित भएको छ। यससँगै नेपालको संविधान धारा ७६ (१) अनुसार रास्वपाको एकल सरकार बन्ने निश्चितप्राय: देखिएको छ।

अहिलेसम्मको मतपरिणामअुनसार प्रत्यक्षतर्फ कुल १६५ मध्ये १२४ सिट जितेर अग्रस्थानमा रहेको रास्वपाले एक क्षेत्रमा अग्रता कायम राखेको छ। समानुपातिकतर्फ ७९ लाख मत गणना हुँदा करिब ३८ लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको रास्वपा सरकार गठनको नजिक छ।

तर सरकार बन्ने सुनिश्चित भएसँगै रास्वपाले चुनावअघि गरेको महत्वाकांक्षी आर्थिक वाचाहरू कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने मुख्य विषय बनेको छ। रास्वपाको १०० बुँदे बाचापत्रमा आर्थिक संरचना परिवर्तनदेखि सामाजिक न्यायसम्मका महत्कांक्षी बाचा रहेका छन्। रास्वपाका लागि आफूले गरेका बाचा पूरा गर्न सहज दुईतिहाई बहुमत छ।

रास्वपाले सरकार बनेको १०० दिनभित्र साना सहकारीका पीडितको रकम फिर्ता गर्ने वाचा गरेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अहिले नेपालको ईटी उद्योगमा कति रोजगारी रहेका छन् भन्ने आधिकारीक तथ्यांक नरहे पनि करिब ५०–७० हजार रहेको अनुमान छ। यस्तो अवस्थामा पाँच वर्षमै यो क्षेत्रलाई करिब दस गुणा विस्तार गर्ने भन्ने चुनौती रास्वपासँग छ।

आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ। रास्वपाको अर्को महत्वाकांक्षी योजना २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने हो।

यी हुन् रास्वपाका १०० बुँदे बाचा
१. दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक विभेदप्रति राज्यको तर्फबाट क्षमायाचना गर्दै संरचनागत विभेद अन्त्यका लागि ठोस सुधार।
२. जे-जी आन्दोलन लगायतका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन।
३. वि.सं. २०४६ पछिका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन र अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण।
४. सबै सरकारी सेवा अनलाइनमा उपलब्ध गराउने र राष्ट्रिय अभिलेख तथा डिजिटल सुशासन सुदृढ गर्ने।
५. कुनै पनि प्रकारका भ्रातृ संगठन निर्माण नगर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई दलीय राजनीतिको शाखा नबनाउने।
६. सरकारी सेवाभित्रका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा पेशागत बनाउने।
७. केन्द्रमा अनावश्यक जनशक्ति कटौती गर्ने र कर्मचारीको सुविधालाई उचित तथा समयसापेक्ष बनाउने।
८. कर्मचारीको सरुवा-बढुवाका लागि ‘स्वायत्त सरुवा बोर्ड’ मार्फत पूर्वानुमानयोग्य प्रणाली लागू गर्ने।
९. झन्झटिलो तहगत ‘टिप्पणी प्रणाली’ अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र जिम्मेवार बनाउने।
१०. संविधान संशोधनका लागि तीन महिनाभित्र ‘बहस पत्र’ तयार गरी राष्ट्रिय सहमति जुटाउने।
११. अख्तियार, संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद् जस्ता निकायहरूलाई दलगत हस्तक्षेपमुक्त र सक्षम बनाउने।
१२. संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउने र ‘न्यायिक कोष २०४६’ लाई समयानुकूल कार्यान्वयन गर्न काम थाल्ने।
१३. न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा अन्त्य गरी योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा गर्ने।
१४. अदालतको सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विकल्पको अध्ययन र कार्यान्वयन।
१५. राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गरी चन्दा आतंक अन्त्य गर्ने।
१६. सार्वजनिक पद सम्हाल्नु अघि र पछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र परिवारका सदस्यलाई निजी सचिव नराख्ने।
१७. संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्ने र ‘विज्ञ मन्त्री’ को अवधारणा ल्याउने।
१८. राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नीति अनुसन्धान र तथ्याङ्क केन्द्रको रूपमा पुनर्संरचना गर्ने।
१९. उत्पादकत्व वृद्धि र निजी लगानी प्रोत्साहनमा केन्द्रित आर्थिक विकास।
२०. कार्टेल, सिन्डिकेट र नीतिगत दोहन अन्त्य गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने।
२१. व्यावसायिक वातावरण सुधार्न पुराना र असान्दर्भिक ऐनहरू खारेज गर्ने।
२२. ‘पारिवारिक भार’ का आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गरी मध्यम वर्गीय परिवारलाई राहत दिने।
२३. भारतीय रूपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने।
२४. स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि ‘वन-स्टप सेवा केन्द्र’ प्रभावकारी बनाउने।
२५. राजस्व प्रशासनमा सुधार गरी कर चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने।
२६. सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी निजी-साझेदारी वा रणनीतिक सुधार गर्ने।
२७. सार्वजनिक आयोजनाहरू समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न ‘मिसन मोड’ मा काम गर्ने।
२८. विगत १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने।
२९. सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको नियमनका लागि शक्तिशाली ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गर्ने।
३०. कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ‘ऋणको पासो’ अन्त्य गर्ने।
३१. साना बचतकर्ताहरूको रकम सरकार गठनको १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने।
३२. मिटर-ब्याज र अनुचित लेनदेनलाई ‘आर्थिक अपराध’ का रूपमा परिभाषित गरी कडा कारबाही गर्ने।
३३. पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार गर्ने।
३४. संस्थागत लगानीकर्ताहरूको विस्तार गरी पूँजी बजारलाई सन्तुलित बनाउने।
३५. उत्पादन लागत घटाउन र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन विशेष आर्थिक रणनीति अवलम्बन गर्ने।
३६. सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरी ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने।
३७. डिजिटल अर्थतन्त्र र ई-कमर्सका लागि आवश्यक पूर्वाधार र कानुनी व्यवस्था गर्ने।
३८. स्टार्टअपहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे र कर छुटको व्यवस्था गर्ने।
३९. आगामी ५ वर्षमा नेपाललाई कच्चा विद्युत निर्यात गर्ने देशबाट ‘कृत्रिम बौद्धिकता’ र ‘कम्प्युटेसन’ निर्यात गर्ने देश बनाउने।
४०. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने।
४१. कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम समर्थन मूल्य र वैज्ञानिक बीमा प्रणाली लागू गर्ने।
४२. कृषि आयात प्रतिस्थापनका लागि आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने।
४३. बाँझो जग्गाको उपयोग र चक्लाबन्दी मार्फत व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने।
४४. आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राख्ने।
४५. ऊर्जा भण्डारण र सौर्य ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने।
४६. आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी र उद्योगहरूलाई सहुलियत दिने।
४७. ऊर्जा निर्यातका लागि क्षेत्रीय कूटनीति र प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने।
४८. पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण गरी पर्यटकको बसाई र खर्च बढाउने।
४९. ‘एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली’ मार्फत सेवाहरू सरल बनाउने।
५०. धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन (पशुपति-लुम्बिनी-जनकपुर-मुक्तिनाथ) सर्किट विकास गर्ने।
५१. नेपाललाई विश्वको प्रमुख पर्वतारोहण प्रशिक्षण केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने।
५२. हवाई सुरक्षा अडिट गराई नेपाललाई युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हटाउने।
५३. अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन र व्यवस्थापन सुधार गर्ने।
५४. लामो दूरीको बस सेवामा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने।
५५. सडक सुरक्षाका लागि जिपिएस ट्रयाकिङ र डिजिटल जरिवाना प्रणाली लागू गर्ने।
५६. शहरहरूमा खुल्ला क्षेत्र, पार्क र साइकल लेनको विकास गर्ने।
५७. रत्नपार्क मोडलका खुल्ला क्षेत्रहरू प्रत्येक शहरमा विस्तार गर्ने।
५८. इन्जिनियरिङ मापदण्ड विपरितका सडक निर्माणमा रोक लगाउने।
५९. मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको निर्माणलाई प्राथमिकता दिने।
६०. स्वदेशी खनिज र खानीजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने।
६१. विश्वविद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने।
६२. सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने।
६३. निजी क्षेत्रको शिक्षालाई सेवामुखी र पारदर्शी बनाउन नियमन गर्ने।
६४. अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी र विशेष शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने।
६५. शिक्षक सेवालाई मर्यादित र पेशागत बनाउन ‘शिक्षक छनोट’ मा कडाइ गर्ने।
६६. उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी र बजारको माग अनुसार विकास गर्ने।
६७. विदेशी विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरू नेपालमा खोल्न प्रोत्साहन गर्ने।
६८. खेलकुदलाई ‘मनोरञ्जन’ मात्र नभई ‘राष्ट्रिय गौरव र आर्थिक समृद्धि’ सँग जोड्ने।
६९. खेलकुद प्रशासनमा पेशागत नेतृत्व र पारदर्शी बजेट व्यवस्थापन गर्ने।
७०. देशभर न्यूनतम गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्ने।
७१. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र सबैको पहुँचमा पुऱ्याउने।
७२. क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोगको रोकथाम र उपचारका लागि विशेष रणनीति।
७३. प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने।
७४. बालबालिकामा हुने अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान र हस्तक्षेप गर्ने।
७५. मानसिक स्वास्थ्य र जीवनशैली सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।
७६. जलन पीडितहरूको निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचारको व्यवस्था गर्ने।
७७. २४ सै घण्टा स्वास्थ्य हेल्पलाइन र एम्बुलेन्स सेवा सुनिश्चित गर्ने।
७८. श्रमको सम्मान र न्यूनतम पारिश्रमिकको कडाइका साथ कार्यान्वयन।
७९. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हक-हित र ठगी नियन्त्रण।
८०. दलित र उत्पीडित समुदायका लागि विशेष रोजगार सहुलियत।
८१. ‘भूकम्प प्रतिरोधी र सुरक्षित आवास’ सबैका लागि सुनिश्चित गर्ने।
८२. वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व (लालपुर्जा) प्रदान गर्ने।
८३. पहाडी र हिमाली क्षेत्रको विकासका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम।
८४. नयाँ दम्पतीहरूका लागि ‘प्रथम आवास’ प्रोत्साहन र सहुलियतपूर्ण ऋण।
८५. तथ्याङ्क-आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र ‘एक व्यक्ति एक खाता’।
८६. वन क्षेत्रलाई उत्पादनशील बनाउन र जडीबुटी उद्योगलाई बढावा दिन रणनीति।
८७. मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक व्यवस्थापन।
८८. डढेलो नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता र प्रविधि प्रयोग।
८९. पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने।
९०. चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिने।
९१. सबै नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानीको सुनिश्चितता गर्ने।
९२. फोहरमैला व्यवस्थापनलाई ‘फोहरबाट ऊर्जा’ परियोजनासँग जोड्ने।
९३. वायु र जल प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कडा मापदण्ड।
९४. विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र द्रुत प्रतिकार्य टोली।
९५. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र लचिलोपनका लागि राष्ट्रिय योजना।
९६. असंलग्न परराष्ट्र नीति र छिमेकीहरूसँगको समदुरीको सम्बन्ध।
९७. सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग।
९८. कूटनीतिक नियुक्तिमा योग्यता र ‘परफर्मेन्स अडिट’ प्रणाली।
९९. प्रवासी नेपालीहरूको ज्ञान र सीपलाई देश विकासमा जोड्ने।
१००. राजनीतिक नैतिकता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता।