पोखरा : गत असोज महिनाको अविरल वर्षा र बाढीपहिरोले गण्डकीका अधिकांश जिल्लामा ठूलो क्षति भयो । खासगरी पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ सहित लमजुङ, मनाङ लगायत जिल्लामा बढी क्षति भयो । धेरै धनजनको क्षति उक्त बाढी र पहिरोबाट भएको छ । धेरैजसो अझै अस्थायी आवासमा बसिरहेका छन् ।उक्त समयमा पुर्‍याएको क्षतिको वैज्ञानिक आँकलन तथा व्यवस्थित पुनर्निर्माण योजना बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्ण देवकोटाको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको हो ।

कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् प्रभावित क्षेत्रको समग्र क्षति, नोक्सानी र पुनर्लाभको लागि स्थलगत अध्ययन सहितिको प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेशस्तरमा औपचारिक र विस्तृत रूपमा यस्तो अध्ययन गर्न लागिएको यो पहिलो पटक हो । समितिका संयोजक देवकोटाले यो अभ्यास प्रदेशका लागि ऐतिहासिक भएको बताए ।‘प्रदेश संरचना बनेपछि विपद् क्षतिको यस किसिमको एकीकृत आँकलन प्रदेश तहमा हुन लागेको यो नै पहिलो पटक हो,’ उनले भने, ‘यसले प्रदेशको वास्तविक क्षति र भावी पुनर्लाभको आवश्यकतालाई तथ्यपरक तथा वैज्ञानिक रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ ।’ समितिले क्षतिको मूल्यांकन सहित पुनर्लाभको योजना समेत पेस गर्नेछ ।

‘ड्यामेज भनेको भौतिक पूर्वाधार नष्ट हुनु हो भने लस भनेको त्यसले पारेको बहुआयामिक आर्थिक प्रभाव हो,’ उनी भन्छन्, ‘यी दुवै पक्षबाट सिर्जित आवश्यकतालाई एकीकृत गरी पुनर्निर्माणको कार्ययोजना तयार पारेर बुझाउने छौं ।’ सरकारले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई कार्यादेश दिएको छ ।समितिले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, वातावरण र आर्थिक क्षेत्रमा विस्तृत रिपोर्ट निकाल्ने छ । भौतिकतर्फ सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, आवास तथा सार्वजनिक भवन, सामाजिकतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा तथा जनजीवनमा परेको प्रभाव, वातावरणतर्फ वन, जैविक विविधता, जलाधार तथा नदी प्रणालीलाई मिहिन रुपमा हेरिनेछ ।

यस्तै, आर्थिक क्षेत्रमा कृषि, पशुपन्छी, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, रोजगारी तथा आयआर्जनको पाटो मूल्यांकन गरिने समितिले जनाएको छ । कार्यदलमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, वन तथा वातावरण, कृषि, आर्थिक मामिलालगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य छन् । यस्तै, संयोजकले तोक्ने एक जना विपद् व्यवस्थापन विज्ञ र योजना आयोगका सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।प्रतिवेदनलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग प्राविधिक समन्वय गरिने समितिले जनाएको छ ।