काठमाडाैँ :  इजरायलको निर्वाचन आयोगले गत साता सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै धाँधली नभएको जनाएको छ। आयोगको यो निष्कर्षले निर्वाचन परिणामलाई अमान्य वा शङ्कास्पद देखाउने प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको प्रयासलाई धक्का दिएको छ।

नेतान्याहु र उनका समर्थकहरूले अरब नेतृत्वका दलहरूले सम्भवतः विदेशी सहयोगमा निर्वाचनमा धाँधली गरेको र जनमत प्रभावित पारेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। यद्यपि, उनीहरूले लगाएका आरोपको कुनै प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।

निर्वाचन परिणामअनुसार नेतान्याहुको धार्मिक–राष्ट्रवादी गठबन्धनले संसद्मा बहुमत गुमाएको छ भने अरब नेतृत्वका दलहरूले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचनको निष्पक्षतामा आँच पुर्‍याउने वा नतिजालाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि अनियमितताको प्रमाण फेला नपरेको जनाएको छ।

निर्वाचन समितिका कार्यवाहक निर्देशक डीन लिभ्नेले प्राप्त प्रत्येक उजुरीमाथि छुट्टाछुट्टै र विस्तृत अनुसन्धान गरिएको बताए। तर, निर्वाचन परिणाम अमान्य रहेको दाबीलाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण नभेटिएको उनको भनाइ थियो।

निर्वाचन परिणामले मतदान केन्द्रमा मतदाताले व्यक्त गरेको जनमतलाई सही रूपमा प्रतिबिम्बित गरेको लिभ्नेले बताउनुभयो । निर्वाचन समितिका प्रवक्ताका अनुसार निर्वाचनमा विदेशी हस्तक्षेप भएको भन्ने आरोपबारे इजरायलको गुप्तचर निकाय शिन बेटले छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ।

निर्वाचन समितिले विदेशी पक्षले निर्वाचन प्रभावित पार्न खोजेको आरोप गम्भीर भए पनि त्यस्तो कुनै हस्तक्षेपले निर्वाचन परिणाममा असर पारेको प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ।

समितिका प्रमुख तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नोआम सोहलबर्गले आइतबार विदेशी हस्तक्षेपसम्बन्धी आशङ्का पुष्टि भए पनि त्यसले निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षता वा समग्र परिणामलाई प्रभावित नगर्ने बताएका थिए।

नेतान्याहुको चुनावी अभियान टोलीले यस विषयमा टिप्पणी गर्न गरिएको अनुरोधको तत्काल जवाफ दिएको छैन। निर्वाचन परिणाम बुधबार औपचारिक रूपमा प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले संसद्मा निर्वाचित दलका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श सुरु गर्नेछन्।

दुई दिनसम्म चल्ने परामर्शपछि राष्ट्रपतिले गठबन्धन सरकार गठन गर्न सबैभन्दा उपयुक्त अवस्थामा रहेको नेतान्याहु वा उहाँका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी तथा विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटमध्ये एकलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिनेछन्।

यस प्रक्रियाले आगामी केही सातासम्म चल्ने सरकार गठनसम्बन्धी वार्ताको आधार तयार गर्नेछ।नेतान्याहुको गठबन्धन र आइजेनकोट नेतृत्वको विपक्षी समूह दुवैले सरकार गठनका लागि आवश्यक संसदीय बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यसले आइजेनकोट र अरब नेतृत्वका केही दलबीच गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावना बढाएको छ।

यदि दुवै पक्षले सरकार गठन गर्न नसकेमा इजरायलमा आगामी वर्षको सुरुतिर पुनः निर्वाचन हुन सक्नेछ।