काठमाडौं : तपाईं बजारमा किन्दै गरेको आकर्षक देखिने मिठाई कुन तेल वा घिउमा बनेको होला ? त्यसमा के – के मिसाइएको छ र त्यो कहिलेसम्म खान योग्य रहन्छ ? यदि यसबारे पत्तो नपाई मिठाई किन्दै आउनुभएको थियो भने अब त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ ।उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा र हकहितलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले मिठाई पसलहरूमा कुन कच्चा पदार्थ, कस्तो तेल वा घिउ प्रयोग भएको छ तथा उपभोग गरिसक्नुपर्ने मितिसहितको अनिवार्य विवरण टाँस्ने नियम अनिवार्य गरेको छ ।

उपभोक्तालाई आफूले किन्ने मिठाईबारे पूर्ण जानकारी दिन र खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजिवकुमार कर्णले जानकारी दिएका छन् ।स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत असोज ३० गते विशेष सूचना जारी गर्दै कात्तिक ११ गतेदेखि देशभरका सबै मिठाई उत्पादक तथा बिक्रेता व्यवसायीहरूलाई यो नियम अनिवार्य गरेको थियो ।

उक्त निर्णयअनुसार प्रत्येक होटल, मिठाई पसल तथा मिठाई भण्डारले आफूले बिक्रीका लागि राखेको मिठाईको नाम, त्यसमा प्रयोग गरिएको मुख्य कच्चा पदार्थको सम्मिश्रण, प्रयोग गरिएको तेल वा घिउको स्पष्ट प्रकार वा नाम, उपभोग गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति र प्रति किलो मूल्य ग्राहकले प्रस्ट देख्ने गरी सोकेस वा काउन्टरमा राख्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।कर्णका अनुसार विभागले तोकेको ढाँचाअनुसारको विवरण नराखी मनपरी ढंगले मिठाई बिक्री गर्ने जोकोही व्यवसायीलाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।

साथै विभाग वा मातहतका कार्यालयबाट व्यवसायको खाद्य स्वच्छताको आधारमा स्तरीकरण गराई अनिवार्य रूपमा खाद्य स्वच्छता लोगो लिएर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।यो नीतिको कार्यान्वयन जाँच्न विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले २०८३ कात्तिक ९ गतेदेखि कात्तिक १६ गतेसम्म देशका सातै प्रदेशमा मिठाई व्यवसाय लक्षित विशेष अनुगमन सञ्चालन गरेका थिए ।

उक्त अवधिमा देशभर कुल ४९७ वटा मिठाई पसलमा सचेतनामूलक अनुगमन गरिएको थियो ।

महानिर्देशक संजिवकुमार कर्णले दिएको जानकारीअनुसार तीमध्ये २२२ वटा मिठाई पसलले विभागको सूचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी सोकेसमा सम्पूर्ण विवरण खुलाएर बिक्री सुरु गरिसकेका छन् भने २३१ वटा पसल सूचना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन् ।तर, सरकारी निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै ७८ वटा मिठाई पसलले अझै पनि सूचना कार्यान्वयन नगरेको पाइएपछि नियम मिच्ने ४३३ पसल तथा भण्डारलाई सुधारका लागि आदेश पत्र जारी गरिएको कर्णले स्पष्ट पारे ।

प्रादेशिक तथ्यांकलाई केलाउँदा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारी आदेश पत्र काटिएको छ । लुम्बिनीमा अनुगमन गरिएका कुल ११५ वटा मिठाई पसलमध्ये १७५ वटा आदेश पत्र काटिएको छ ।लुम्बिनीमा २७ वटाले नियम कार्यान्वयन गरेका छन् भने ३९ वटा पसलले सूचना कार्यान्वयन नगरेको र ३९ वटा कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन् । यस्तै कोशी प्रदेशमा ९२ वटा पसलको अनुगमन गर्दा ८४ वटालाई आदेश पत्र दिइएको छ । कोशीका ५३ वटाले नियम पालना गरिसकेका छन् भने ९ वटाले अटेरी गरेका छन् र ४८ वटा पसल नियम पालनाको क्रममा छन् ।

मधेस प्रदेशमा ८१ वटा पसलको अनुगमन हुँदा ५६ वटालाई आदेश पत्र थमाइएको छ । मधेशका ३८ वटाले कार्यान्वयन गरेका छन्, ८ वटाले नगरेको र ४८ वटा प्रक्रियामा छन् ।बागमती प्रदेशमा ७२ वटा पसल अनुगमन गर्दा ५३ वटालाई आदेश पत्र जारी गरिएको छ । बागमतीका ३५ वटाले विवरण राखेका छन् भने १६ वटाले नियम मानेका छैनन् र ३१ वटा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा कुल ४६ वटा पसलको अनुगमन गर्दा २६ वटा आदेश पत्र काटिएको छ । गण्डकीका २३ वटाले सूचना पालना गरेका छन् भने १ वटाले मात्र कार्यान्वयन नगरेको र २२ वटा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन् ।कर्णाली प्रदेशमा भने अनुगमन गरिएका २४ वटा पसलमध्ये २४ वटैलाई आदेश पत्र दिइएको भए पनि त्यहाँ कुनै पनि पसलले अटेरी गरेका छैनन् । कर्णालीका २५ वटाले सूचना कार्यान्वयन गरिसकेका छन् र २ वटा पसल कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन् ।यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अनुगमन गरिएका ६७ वटा पसलमध्ये १५ वटालाई आदेश पत्र काटिएको छ । यो प्रदेशका २१ वटाले नियम लागू गरेका छन् भने ५ वटाले सूचना कार्यान्वयन नगरेको र ४१ वटा पसल कार्यान्वयनको चरणमा भेटिएका छन् ।