काठमाडौँ :  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले युरोपेली युनियन (इयू)-भारत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबाट सिर्जना हुने नयाँ आर्थिक संरचनाबाट नेपालले लाभ लिन संरक्षणमुखी नीतिभन्दा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

युरोपियन इकोनोमिक चेम्बर नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको ‘युरोपेली युनियन र भारतबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नेपालको प्रमुख आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले नेपालले आफ्नो निर्यात गर्ने क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने बताए।
“नेपालले भारतको युरोप लक्षित व्यापार शृङ्खलासँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार गर्दै प्राकृतिक रेसा, धागो, कृषि प्रशोधन, प्याकेजिङ, जलविद्युत्, व्यावसायिक सेवा तथा अन्य सामग्रीमार्फत क्षेत्रीय आपूर्ति शृङ्खलामा सहभागी हुने गरी अघि बढन जरुरी छ”, उनले भने, “दुई मुलुकबिच भएको सम्झौताबाट नेपालले कसरी लाभ लिने भन्नेतर्फबाट अघि बढ्न आवश्यक छ।”

मन्त्री साहले पश्मिना, गलैँचा, फेल्ट, अर्थोडक्स चिया, कफी, मसला, प्राकृतिक उत्पादन तथा डिजिटल सेवामा नेपालको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै गुणस्तर, पहिचान र मौलिकताका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पनि आवश्यक पर्ने लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेतर्फ पनि अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालले विदेशी मुलुकमा निर्यात गर्ने समानको लागत घटाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

नेपालका लागि युरोपेली युरोपेली युनियनका राजदूत चाल्र्स ह्वाइटलीले युरोपेली युनियन र भारतबिचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबाट विभिन्न लाभ लिन सक्ने बताए। उनले नेपालले गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु निर्यातमा जोड दिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शङ्कर शर्माले नेपालले विदेशी मुलुकमा स्वच्छ ऊर्जा, कृषि उत्पादन, तयारी पोसाकलगायत वस्तु निर्यात गर्ने सम्भावना भएकाले पनि व्यवस्थित ढङ्गले निर्यात गर्नका लागि नीतिगत सुधार गर्नेतर्फ अघि बढ्नका लागि सुझाव दिए। युरोपियन इकोनोमिक चेम्बर नेपालका अध्यक्ष नारायण बजाजले सो सम्झौताबाट नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुको मौलिकतालाई जोगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनुपर्ने बताए।