विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारको ढुकुटीमा पर्याप्त बजेट हुँदा हुँदै पनि खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशको सञ्चित कोषमा झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ ।
‘हामी विवरण संकलनकै क्रममा छौं । पाँचथरको हिसाब मिलाउन बाँकी छ । अब केही दिनमा विवरण पूर्ण आउँछ,’ लेखा नियन्त्रक खत्रीले भने, ‘स्थानीयबाट फिर्ता आएको विवरण हाल्न पाएको छैन । अनुमानि ७ देखि ८ अर्बको बिचमा सञ्चित भएको हुन सक्छ ।’

सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने क्रममा गएको असार १ गते संचित कोषमा ५ अर्ब बचत हुने अनुमान गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दा मन्त्री लिङ्थेपले उक्त रकम व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नगद मौज्दात ५ अर्ब उल्लेख थियो ।

यद्यपि मन्त्रीले उल्लेख गरेको भन्दा बढी झण्डै ८ अर्ब रकम मौज्दात हुने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब ३२ करोड ६४ लाख आम्दानी हुने र २४ अर्ब ३२ करोड ६४ लाख खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । तर, जम्मा खर्च २५ अर्ब ८६ करोड १८ लाख भयो । खर्चको अनुमान बढे पनि आम्दानीको अवस्था केही सुधार हुँदै ३० अर्ब ३८ करोड ४७ लाख पुग्यो । यस्तै स्थानीय तहमा गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणको रकम खर्च हुन नसक्दा बचत रकम बढेको हो ।

प्रदेश सरकार स्थापनायताका ८ आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष कहिल्यै घाटामा गएको छैन । बरु बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ बचतका रूपमा ढुकुटीमै थन्किँदै आएको छ । तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८२/८३ सम्मका कुनै पनि वर्ष सञ्चित कोष ऋणात्मक भएको छैन । २०७५/७६ मा ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको सञ्चित कोष त्यसयताका वर्षहरूमा पनि निरन्तर धनात्मक छ ।

आव २०७६/७७ मा १ अर्ब २८ करोड, २०७७/७८ मा ४ अर्ब ८ करोड, २०७८/७९ मा ७ अर्ब १६ करोड, २०७९/८० मा ५ अर्ब १९ करोड, २०८०/८१ मा ४ अर्ब २३ करोड र २०८१/८२ मा ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सञ्चित कोषमा बचत भएको छ ।

प्रदेश सरकारले २०७६/७७ मा ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकामा कुल खर्च २९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । २०७९/८० मा ३९ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याउँदा ३० अर्ब ७६ करोड र आव २०८०/८१ मा ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेटमा २८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सक्यो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा समेत विनियोजित ३५ अर्ब २८ करोडमध्ये २८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सिर्जनासँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत खर्च २०७९/८० मा १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेकोमा त्यसपछि भने ओरालो लाग्न थालेको छ । २०८०/८१ मा पुँजीगत खर्च घटेर १६ अर्ब ३५ करोडमा झर्‍यो भने आव २०८१/८२ मा अझ खुम्चिएर १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा झनै १२ अर्ब ३८ करोड १८ लाखमा सीमित भएको छ ।

पटक–पटक हुने सरकार फेरबदल र राजनीतिक अस्थिरता, मन्त्रालयहरूको पुनर्गठन, आयोजनाहरूको कमजोर पूर्वतयारी, समयमै ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसक्नु तथा कर्मचारी संयन्त्रको ढिलासुस्तीका कारण बजेट कार्यान्वयन सधैँ प्रभावित हुँदै आएको छ ।

यस पटक पनि बजेट ल्याएर अर्को गठबन्धन बन्दा पुनः बजेट पुनरवलोकनको बहस चलिरहेको छ । जसका कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट कार्यान्वयनको गाँठो फुकाउन भन्दै बिहीबार सबै मन्त्रीहरूसँग मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गरेका थिए । तर, पनि सन्तोषजनक प्रगति नभएको उनले बताए ।

‘बजेट कार्यान्वयनमा जाउँ, छिटो गरौँ भनिएको छ । मन्त्रीज्यूहरूसँग भेटघाट भयो, अर्थ मन्त्रालयले बजेट छिटो कार्यान्वयनमा जाऔं भनेको हो । तर, त्यो अनुसारको काम भइरहेको छैन,’ लिङ्थेपले भने, ‘विगतमा पनि बजेट कार्यान्वयन ढिलो हुँदा प्रगति कमजोर देखियो । यो पटक त्यस्तो हुनुहुँदैन भनेर लागिरहेका छौं ।’