हेटौँडा : बागमती प्रदेशका राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित चार जना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्न पार्टी केन्द्रले गरेको सिफारिसलाई प्रदेशसभाले अस्वीकार गरेको छ । प्रदेश उपसभामुख अप्सरा चापागाईँले उनीहरूलाई पदमुक्त नगर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता तथा कानून उपसचिव प्रकाश चापागाईँद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट २४ गते उपसभामुख तहबाट सो निर्णय भएको हो ।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार राप्रपाले गरेको कारबाहीको निर्णयमा निम्न प्रक्रियागत तथा कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिएको उल्लेख छ । कानुनी आधार तथा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नभएकाले राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निष्कासनसम्बन्धी निर्णय प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण देखिएको र प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त भएको मान्न सकिने कानुनी आधार नपुगेको सचिवालयले प्रष्टोक्ति छ ।
१. सांसदहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण विद्यमान नरहेको तथा संसदीय दलको कुनै ह्वीप उल्लङ्घन भएको नदेखिएको।
२. राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ र ३२ विपरीत अधिकारक्षेत्रविहीन निकायबाट कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको। ऐनअनुसार दलको ह्वीप उल्लङ्घन भएमा संसदीय दलका नेताको निर्देशनमा सचेतकले विवरण तयार गरी सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिमा पठाएपछि मात्र कारबाहीको उठान हुने व्यवस्था छ।
३. राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ बमोजिम निर्धारित प्रक्रियाविपरीत संसदीय दलमार्फत नभई सिधै केन्द्रीय दलबाट सचिवालयमा कारबाहीको जानकारी गराइएको।
४. सांसदहरूलाई सफाइ पेस गर्नका लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम मनासिब समय दिनुपर्नेमा केवल १२ घण्टाको नाममात्रको र भ्रमात्मक अवसर प्रदान गरिएको तथा उक्त स्पष्टीकरण पत्र सम्बन्धित सांसदहरूले प्राप्त गरे/नगरेको कुनै प्रमाणसमेत संलग्न नदेखिएको।
५. राप्रपाको आफ्नै विधान, २०४८ को दफा २९ को उपदफा (१३) बमोजिम अनुशासन समितिको सिफारिसमा सचेत गराउने, निलम्बन गर्ने र सो गर्दा पनि अनुशासन कायम नभएमा मात्र निष्कासन गर्ने प्रक्रिया रहेकोमा सोविपरीत केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले सिधै निर्णय गरेको देखिएको।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
