काठमाडौँ  :  होटल व्यवसायी महासंघ नेपालले होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रलाई आशंकाको दृष्टिले नभई राज्यको आर्थिक तथा पर्यटन विकासको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

नेपाल आयल निगमले होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर मौज्दात नराख्न तथा मौज्दात रहेको भए डिपोमार्फत बिक्री–वितरण गर्न आग्रह गरेपछि महासंघले विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएको हो। महासंघले व्यवसायको प्रकृति, आकार र दैनिक खपतको वास्तविकता नबुझी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राखिएको ग्यासको मौज्दातलाई अनावश्यक सञ्चिति वा कालोबजारीसँग जोडेर हेर्नु अन्यायपूर्ण भएको जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष टी.आर. भण्डारी (शंकर)ले होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ब्यांक्वेट, पार्टी प्यालेस तथा फुड एन्ड एकोमोडेसन क्षेत्रले पर्यटन, रोजगारी, राजस्व तथा अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको भन्दै राज्यका निकायले यस क्षेत्रलाई समस्या सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा नभई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

महासंघका अनुसार ठूला होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा ब्यांक्वेटमा सामान्य घरपरिवारको तुलनामा दैनिक ग्यास खपत अत्यधिक हुने भएकाले व्यवसाय सञ्चालनको निरन्तरताका लागि केही मौज्दात राख्नु स्वाभाविक आवश्यकता हो। सिलिन्डरको संख्या मात्र हेरेर व्यवसायीलाई शंकाको घेरामा राख्न नहुने महासंघको भनाइ छ।

महासंघले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव वा गैरकानुनी गतिविधिको समर्थन नगर्ने स्पष्ट पार्दै कानुनविपरीत कार्य गर्ने जोकोहीमाथि प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने जनाएको छ। तर केही व्यवसायी वा घटनालाई आधार बनाएर समग्र होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने र व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने कार्य स्वीकार्य नहुने महासंघले जनाएको छ।

होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले लामो समयदेखि ग्यास, डिजेल, पेट्रोल र विद्युत्लगायत अत्यावश्यक ऊर्जा स्रोतको अभाव, अनियमित आपूर्ति र बढ्दो लागतको सामना गरिरहेको महासंघको भनाइ छ। व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा सहज र नियमित उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको भन्दै मौज्दात व्यवस्थापनलाई नै समस्या बनाउनु समाधान नभएको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले प्रहरी प्रशासन, राजस्व तथा कर निकाय, उपभोक्ता हित संरक्षण र खाद्य तथा गुणस्तर नियमनलगायत निकायबाट हुने कानुनसम्मत तथा निष्पक्ष अनुगमनप्रति आफ्नो आपत्ति नरहेको स्पष्ट पारेको छ। तर नियमनका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक त्रसित बनाउने, सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने वा समग्र व्यवसाय क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गरेको छ।

महासंघले आयल निगमलगायत सम्बन्धित निकायलाई यस्ता विषयमा निर्णय वा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुअघि सम्बन्धित व्यावसायिक संघसंस्था तथा महासंघसँग आवश्यक संवाद र समन्वय गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।