नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) : नवलपुर जिल्ला यतिबेला गम्भीर भूमि संकट र जग्गा व्यवस्थापनको दोहोरो चपेटामा परेको छ । एकातिर हजारौँ नागरिकहरू वर्षौँदेखि एक टुक्रा जमिनको स्वामित्व नपाएर भूमिहीन अवस्थामा रहेका छन् भने अर्कोतर्फ हजारौँ हेक्टर सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गा अवैध अतिक्रमणमा परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोग र डिभिजन वन कार्यालय बर्दघाट सुस्ता पूर्वको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा कुल ३२ हजार ३ सय ५८ परिवार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा सूचीकृत छन् । यसमध्ये २ हजार ५ सय २३ भूमिहीन दलित, ५ हजार ८ सय ८१ भूमिहीन सुकुम्बासी र २३ हजार ९ सय ५४ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।

पालिकागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित मध्यविन्दु नगरपालिकामा ८ हजार २ सय ८८ परिवार रहेका छन् । कावासोती नगरपालिकामा ७ हजार ४ सय ७, गैँडाकोटमा ४ हजार ७ सय ३४, देवचुलीमा ४ हजार ८ सय ५६, विनयी त्रिवेणीमा २ हजार ६ सय ४३, हुप्सेकोटमा २ हजार ६ सय ५७, बुलिङटारमा १ हजार १ सय ८२ र बौदीकालीमा ४ सय ३८ परिवार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन् ।

यसैबीच डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार नवलपुरका विभिन्न स्थानमा कुल ४ हजार १ सय ६० दशमलव ४ हेक्टर वन तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको बेनीमणीपुर, सिम्रे, जुकेटाँडी, रातामाटा टारीलगायत क्षेत्रमा मात्रै १ हजार ४ सय ८२ हेक्टर जग्गा मिचिएको छ । त्यस्तै दुम्कीबास, दाउन्नेडाँडा र आसपास क्षेत्रमा १ हजार २ सय ८ दशमलव ५० हेक्टर, मध्यविन्दु नगरपालिकामा करिब ३ सय १७ हेक्टर, देवचुलीमा ३ सय १२ हेक्टर, कावासोती क्षेत्रमा ५ सय ८६ हेक्टर र गैँडाकोट क्षेत्रमा २५४ दशमलव ५० हेक्टर वन तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय बर्दघाट सुस्ता पूर्वका सूचना अधिकारी सुभाष अधिकारीले अतिक्रमणको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर रहेको बताउँदै वास्तविक भूमिहीनको समस्या समाधान आवश्यक भए पनि अवैध रूपमा वन तथा सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार अतिक्रमित क्षेत्र पहिचान गरी कानुनी कारबाही र खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी भइरहेको छ । नवलपुरमा देखिएको यो भूमि संकटले एकातर्फ वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ भने अर्कोतर्फ वन विनाश र अतिक्रमण नियन्त्रण राज्यका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।