कर्णाली : नेपाली कांग्रेसले कर्णालीको विकास, समृद्धि, सुशासन र जनसेवालाई केन्द्र भागमा राख्दै २१ बुँदे ‘कर्णाली सङ्कल्प पत्र’ जारी गरेको छ। केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालन भएको प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पार्टी नेतृत्वबीचको अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्नपश्चात् आज सङ्कल्प पत्र जारी गरिएको हो।

उक्त पत्र जारी गर्दै कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले कांग्रेस नागरिकमैत्री र जिम्मेवार सरकार सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।सङ्कल्प पत्रमा कानुन र विधिअनुसार निर्णय गर्ने, मानवतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा दिने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र विपन्न वर्गलाई घरमै पुगेर सेवा उपलब्ध गर्ने, असार १० भित्र अनिवार्य बजेट ल्याउने, योजनालाई व्यवस्थित बनाउन ‘प्रोजेक्ट बैङ्क’ प्रणाली लागू गर्ने र टुक्रे योजना रोक्ने निर्णय गरिएको उनले जनाए।

जारी पत्रमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै शून्य बेरुजुको लक्ष्य लिने र स्थानीय तहमा विज्ञ, नागरिक समाज तथा पार्टीसँग परामर्श गरेर मात्र योजना बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमसँग जोड्ने, रोजगार बैङ्क स्थापना गर्ने र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, कर्णालीको पहिचान झल्किने पाठ्यक्रम निर्माण, अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा र स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना अगाडि सारेको उल्लेख गरिएको छ। 

त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा ‘एयर एम्बुलेन्स’ सेवा सहज बनाउने, जडीबुटी, जलस्रोत, जङ्गल र पर्यटनको संरक्षण गर्दै स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, उच्च मूल्यका जडीबुटीको प्रशोधन र अन्तरराष्ट्रिय ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने, बोक्सी प्रथा, छाउपडी, बालविवाह र छुवाछूतजस्ता कुरीति अन्त्य गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्नेजस्ता योजनाहरु सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

सङ्घीयताको प्रभाव गाउँसम्म पुर्‍याउन वित्तीय अधिकार र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने, हुम्लाको यारी नाका व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न पहल गर्ने र पार्टी सङ्गठनलाई ‘डिजिटल’ प्रणालीमार्फत अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि सङ्कल्प पत्रमा गरिएको छ। 

निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको हारको समीक्षा र आगामी रणनीतिबारे छलफल गरिएको भेलामा सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहका विषयमा प्रशिक्षण गरिएको सभापति थापाले जनाए।

उक्त कार्यक्रममा पार्टी सभापति थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री प्रदीप पौडेललगायत केन्द्रीय नेता, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।