मकवानपुर  : बागमती प्रदेश सरकारले रसुवा–भोटेकोशी नदी प्रणालीमा आएको बाढीको क्षति पुनरुत्थानका लागि ३० दिने कार्ययोजना तयार गरेको छ । गत भदौमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले १५ देखि ३० दिनभित्र ठोस नतिजायोग्य काम गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरेको हो ।

मन्त्रालयले स्थलगत अध्ययन र विषयगत क्षतिको विवरण समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार कार्ययोजना तयार गरिएको मन्त्रालयका सचिव महेश भट्टराईले जानकारी दिए ।

सचिव भट्टराईका अनुसार कार्ययोजनामा विपद् प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत पुर्‍याउनेदेखि भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माणसम्मका कामलाई निश्चित समय तालिकाका आधारमा थालिने छ । कार्ययोजनामा विस्थापित नागरिकका लागि खाना, पानी र प्राथमिक उपचार जस्ता आधारभूत सेवा स्थानीय तहमार्फत तत्काल र निरन्तर उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।

त्यसैगरी आगामी १५ दिनभित्र बाढीका कारण पठनपाठन अवरुद्ध भएका विद्यालयहरूमा वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्ने, अलपत्र बालबालिकाको संरक्षणको प्रबन्ध मिलाउने र अवरुद्ध भएका खानेपानी, सडक, ऊर्जा तथा सञ्चार सेवा पूर्ण रूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका रहेको उनको भनाइ छ ।

आगामी ३० दिनभित्र प्राविधिक टोली परिचालन गरी क्षतिग्रस्त आवास, सडक र पुलहरूको विस्तृत परीक्षण र पुनर्निर्माणको लागत अनुमान निकाल्ने, सोही अवधिभित्र किसान र साना व्यवसायीको पुनरुत्थानका लागि जीविकोपार्जन योजना तयार गरिनेछ भने फेरि बाढीको जोखिम नहुने गरी सुरक्षित बस्तीका विकल्पहरूको पहिचान गरिने सचिव भट्टराईले बताए ।

सबै क्षेत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको थप १५ दिनभित्र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले स्रोत सुनिश्चितता सहितको ‘एकीकृत पुनर्निर्माण गुरुयोजना’ अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने कार्यतालिका तोकिएको जानकारी पनि उनले दिए ।

उत्पादन र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको लागि किसान र साना व्यवसायीलाई व्यवसाय पुनरुत्थानको ठोस कार्यक्रम बनाउने र विषयगत तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ३० दिनभित्र पठाउने कार्ययोजना छ ।

बालबालिकाको संरक्षण र सुरक्षित पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता
मन्त्रालयले बाढीबाट उत्पन्न परिस्थितिमा उद्धारपछिको हालको चरणमा मानवीय संवेदना र प्राविधिक पक्षलाई मुख्य आवश्यकताका रूपमा औँल्याएको छ । बाढीमा परेर बाबुआमा गुमाएका १०२ जना अनाथ बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण, शिक्षा र स्याहार सरकारको पहिलो दायित्वको रुपमा लिएको सचिव भट्टराईले बताए ।

होल्डिङ सेन्टरहरूमा रहेका २४६ बालबालिका र १६९ ज्येष्ठ नागरिकको विशेष हेरचाह तथा ३८ वटा केन्द्रमा तत्काल मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटेको उनले बताए ।

घरबारविहीन भएका करिब २ हजार ३०० विस्थापित परिवार र अस्थायी शिविरमा कष्टकर दिन बिताइरहेका १ हजार ८५ नागरिकलाई सुरक्षित छानामुनि ल्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको सचिव भट्टराईको भनाइ छ । ३५ वटा विद्यालय भवन र ३१७ कक्षाकोठा पूर्ण नष्ट हुँदा पढाइबाट वञ्चित ९ हजार २४८ विद्यार्थीका लागि तत्काल अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्नु अर्को प्राथमिकता रहेको उनले बताए । 

'विगतका विपद्को सिकाइका आधारमा यस पटक नदीले धार परिवर्तन गरेको र कटान तीव्र बनाएकाले भौगर्भिक तथा प्राविधिक परीक्षण नगरी हतारमा संरचना नबनाउनसमेत मन्त्रालय सचेत छ,' सचिव भट्टराईले भने, 'विपद्लगत्तै प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय स्थलगत समन्वय गरी २० हजार ४७७ सुरक्षाकर्मी तथा जनशक्ति परिचालन गरेर १३ हजार ७९५ जनाको जीवितै उद्धार गरेको थियो । सडक सञ्जाल विच्छेद भएका नुवाकोटमा ५ वटा तुइन र २ वटा जिपलाइन तथा रसुवामा तुइन सञ्चालन गरी आवागमन खुलाइएको थियो भने क्षतिग्रस्त १९८ मध्ये १९३ वटा सञ्चार टावर सुचारु गरिसकिएको छ ।'

सचिव भट्टराईका अनुसार आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ, प्रदेश सरकारले प्रभावित १२ वटा स्थानीय तहलाई तत्काल राहतका लागि २ करोड ५० लाख अनुदान उपलब्ध गराइसकेको छ । जोखिम रोकथामका लागि नौकुण्ड गाउँपालिकालाई ४० लाख र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालाई २५ लाख थप बजेट दिइएको छ भने मृतकका परिवारलाई प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँ पहिलो किस्ता पठाइएको सचिव भट्टराईले बताए ।

दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँग १ अर्ब विशेष अनुदान माग गर्ने निर्णय गरेको छ भने बजेट रकमान्तरका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनेको छ । राहत कोषका लागि प्रदेशका पदाधिकारीको १५ दिन र कर्मचारीहरूको ५ देखि १० दिनको पारिश्रमिक कट्टा गर्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा छ ।

मुख्य आवश्यकता के छ ?
घरबार गुमाएका विस्थापित परिवार र हाल अस्थायी शिविरमा रहेकाका लागि जाडो मौसम अगावै सुरक्षित र दिगो आवासको प्रबन्ध मिलाउनु मुख्य आवश्यकता रहेको मन्त्रालय निष्कर्ष छ । विपद्‌मा बाबुआमा गुमाएका १०२ जना अनाथ बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण, शिक्षा र स्याहारको जिम्मा लिनु, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती र ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्याहार तथा ३८ वटा केन्द्रमा तत्काल मनोसामाजिक परामर्श सेवा पुर्‍याउनु पनि आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

हतारमा पुनर्निर्माण नगरी नदी कटान र नदीले धार परिवर्तन गरेको अवस्थाको विस्तृत भौगर्भिक तथा प्राविधिक अध्ययन गरेरमात्र सुरक्षित ठाउँमा स्थायी पूर्वाधार बनाउनु, ४७१ हेक्टरको नष्ट बाली, हजारौँ पशुधन क्षति र पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका ३०० घरेलु उद्योगका व्यवसायी तथा किसानलाई उत्पादनमा फर्काउन बीउबिजन, पशु स्वास्थ्य सेवा र आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

स्रोत, मिति र एकाइ स्पष्ट हुने गरी तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गर्नु र राहतमा हुने दोहोरोपन हटाउन जरुरी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।