माडी : कानूनी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै ‘तेश्रो माडी सांस्कृतिक तथा पर्यटन उत्सव–२०८३’ को मञ्चमा राखिएको ‘बाह्रसिङ्गे बियर’ को विशाल डमी अन्ततः हटाइएको छ।सार्वजनिक स्थलमा मदिराजन्य वस्तुको विज्ञापन गर्न नपाइने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै आयोजकले मञ्चमा बियरको डमी राखेर प्रचार गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। प्रशासनको निर्देशनपछि उक्त सामग्री हटाइएको हो।
महोत्सवमा मदिराको खुलेआम प्रचार भएको विषय सार्वजनिक भएपछि चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) गणेश अर्यालले गैरकानूनी रूपमा राखिएका विज्ञापन सामग्री तत्काल हटाउन निर्देशन दिँदै कानूनी कारबाहीको चेतावनी दिनुभएको थियो।
प्रजिअको निर्देशनपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बसन्तपुरको टोली महोत्सवस्थल पुगेको थियो। त्यसपछि आयोजकले बिहीबार राति नै बियरको डमीसहितका विज्ञापन सामग्री हटाएका हुन्।
चितवनका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गोविन्द पुरीका अनुसार सार्वजनिक स्थलमा मदिराजन्य उत्पादनको प्रचार कानूनी रूपमा निषेधित छ। निर्देशनपछि ती सामग्री हटाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उद्घाटन सत्रमा माडी नगरपालिकाका मेयर ताराकाजी महतोले आयोजकलाई सफलतापूर्वक मेला सम्पन्न गर्न शुभकामना दिनुभएको थियो। तर विवाद र कानूनी प्रश्नपछि स्थानीय प्रशासनले कार्यक्रमलाई कानूनसम्मत रूपमा सञ्चालन गर्न सचेत गराएको छ।
माडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालले विवादका कारण नगरपालिकाको लोगो हटाउन र नगरपालिकालाई प्रमुख प्रवर्द्धकका रूपमा प्रचार नगर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार, “नगरपालिकाले तोकिएको शुल्क लिएर मात्र अनुमति दिने हो। कुनै गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नगरपालिकाको लोगो र प्रमुख प्रवर्द्धक भनेर प्रयोग गर्न मिल्दैन।”
विवादका बीच सञ्चालन भइरहेको महोत्सवमा माडीका प्रमुख राजनीतिक दल, उद्योग वाणिज्य संघ तथा सामाजिक क्षेत्रका अगुवाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको छैन।उद्घाटन सत्रमै उनीहरूको अनुपस्थितिले कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ भने दर्शक उपस्थिति पनि न्यून रहेको छ।
माडी कला केन्द्रले द लिड इन्टरटेनमेन्ट एण्ड एडभर्टाइजिङलाई दिएको ठेक्का समेत विवादमा परेको छ। उक्त ठेक्का प्रक्रियामाथि छानबिन हुनुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्।
स्थानीयवासीका अनुसार कानूनले निषेध गरेको विषय जान्दाजान्दै मदिराजन्य वस्तुको प्रचार गर्नु गम्भीर लापरवाही हो। प्रशासन र सञ्चारमाध्यमको दबाबपछि मात्र सामग्री हटाइनु आयोजकको कमजोरी भएको उनीहरूको भनाइ छ।
विवाद, प्रशासनिक हस्तक्षेप र स्थानीय असन्तोषबीच सञ्चालन भइरहेको यो महोत्सवले सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।