काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुने चरणमा पुगेसँगै नयाँ सरकार कसरी गठन हुन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। प्रत्यक्षतर्फको परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १२५ सिट जित्दै स्पष्ट अग्रता बनाएको छ।
सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा १३८ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। समानुपातिकतर्फको मतगणना जारी रहे पनि रास्वपा अन्य दलभन्दा निकै अगाडि देखिएको छ। यससँगै रास्वपाले एकल सरकार गठन गर्ने सम्भावना बलियो बनेको छ।
रास्वपाले यसअघि नै वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको छ। त्यसकारण निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएपछि बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम चैत ५ गतेसम्म सार्वजनिक गरी राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै सरकार गठन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुनेछ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले रास्वपाले बहुमत कायम गरेमा धारा ७६(१) अनुसार सरकार गठन हुनेछ।
निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि रास्वपाको संसदीय दलको बैठक बस्नेछ। उक्त बैठकले दलको नेता चयन गर्नेछ र सो जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराइनेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन्।
यसअघि भने सांसदले शपथ लिनुअघि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा विवाद पनि उठेको थियो। २०७४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद पदको शपथ लिनुअघि नै प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर भएको थियो। तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै लिखित जवाफ मात्रै मागेको थियो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फको मतगणना जारी छ। मतगणना सम्पन्न भएपछि आयोगले दलले पाउने सिट निर्धारण गर्नेछ। समानुपातिकतर्फ सिट पाउनका लागि कुल सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
निर्धारित सिटअनुसार राजनीतिक दलहरूले बन्दसूचीबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै सांसदको नाम सिफारिस गर्नेछन्। आयोगले ती नामावली समावेशी मापदण्डअनुसार रुजु गरी अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्नेछ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार चैतको पहिलो साताभित्र निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न गरी प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
