नेपालको इतिहास नियाल्दा एउटा कटु यथार्थ बारम्बार दोहोरिएको देखिन्छ— मानिसलाई बस्तुका रूपमा निर्यात गर्ने परम्परा । कहिले गोर्खाली सैनिक, कहिले खाडीका श्रमिक । समय फेरियो, स्वरूप फेरियो, तर मूल प्रवृत्ति रोकिएन । आज शरीरको श्रम होइन, युवाको सपना र भविष्य नै निर्यात भइरहेको छ— अध्ययनको नाममा ।

काठमाडौँका गल्लीदेखि साना सहरका बजारसम्म फैलिएका ‘एजुकेसन कन्सल्टेन्सी’ का साइनबोर्डहरूले यही यथार्थ झल्काउँछन् । झिलिमिली अफिस, आकर्षक ब्रोसर, चम्किला वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालका दाबी हेर्दा लाग्छ— विश्वका शीर्ष विश्वविद्यालयहरू नेपालकै ढोकामा आइपुगेका छन् । अक्सफोर्ड, हार्वर्ड, क्याम्ब्रिज, एमआईटीजस्ता नाम र लोगो यति सहजै प्रयोग गरिन्छ, मानौँ ती संस्थाहरूले नेपालका गल्लीमै शाखा खोलेका हुन् ।

तर प्रश्न गम्भीर छ— शैक्षिक, आर्थिक र संरचनागत रूपमा कमजोर देशका यस्ता कन्सल्टेन्सीले साँच्चै विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पठाउने क्षमता राख्छन् ? कि यी नामहरू केवल सपना बेच्ने व्यापारिक हतियार हुन् ?

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयमा प्रवेश फारम भर्ने काम मात्र होइन । त्यहाँ विश्वभरिका उत्कृष्ट विद्यार्थीबीच कठोर प्रतिस्पर्धा हुन्छ । असाधारण शैक्षिक उपलब्धि, अनुसन्धान क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण र बलियो सिफारिसबिना त्यस्ता संस्थामा पुग्नु प्रायः असम्भव हुन्छ । तर नेपालका धेरै कन्सल्टेन्सीहरूले यो यथार्थ विद्यार्थीलाई स्पष्ट रूपमा बताउँदैनन् । बरु ‘सबै मिलाइदिन्छौँ’, ‘प्रत्यक्ष सम्पर्क छ’, ‘छात्रवृत्ति पक्का’ जस्ता आश्वासन बाँडिन्छ । यहीँबाट अध्ययन प्रक्रिया होइन, डिल प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

धेरै कन्सल्टेन्सीका लागि विद्यार्थी ज्ञान खोज्ने व्यक्ति होइन, कमिसन दिने ‘फाइल’ मात्र बन्छ । विद्यार्थीको क्षमता, रुचि र दीर्घकालीन लक्ष्यभन्दा पनि कुन विश्वविद्यालयले एजेन्टलाई पैसा दिन्छ, कुन देशको भिसा छिटो लाग्छ, कहाँ अस्वीकृत हुने सम्भावना कम छ— यी प्रश्नले प्राथमिकता पाउँछन् । यसरी विद्यार्थीको भविष्य व्यापारिक समीकरणमा सीमित हुन्छ ।

यथार्थ लुकाइन्छ, सजिलो सपना बेचिन्छ । आवेदन दिइरहेका विश्वविद्यालयको वास्तविक स्तर, पाठ्यक्रमको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र भविष्यको रोजगारी सम्भावनाबारे स्पष्ट जानकारी दिइँदैन । किनकि प्रश्नले शङ्का जन्माउँछ, र शङ्काले व्यापार बिगार्छ ।

यस व्यापारको अर्को भयावह पाटो आर्थिक शोषण हो । अप्लिकेशन प्रोसेसिङ, डकुमेन्टेशन, अन्तर्वार्ता तयारी, भिसा सेवा र ट्रेनिङ शुल्कजस्ता शीर्षकमा विद्यार्थीबाट लाखौँ असुलिन्छ । जबकि यीमध्ये धेरै काम विद्यार्थी आफैँले निःशुल्क वा न्यून खर्चमा गर्न सक्छन् । तर कन्सल्टेन्सीले यस्तो वातावरण बनाइदिन्छ कि उनीहरू बिना केही सम्भव छैन । यसरी शिक्षा होइन, निर्भरता बेचिन्छ ।

हार्वर्ड, अक्सफोर्ड र एमआईटीको सपना बोकेर पुगेका विद्यार्थी अन्ततः न्यून र्‍याङ्किङका निजी विश्वविद्यालय वा केवल अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीबाट पैसा उठाउने संस्थामा पुग्छन् । प्रश्न उठाउँदा जवाफ तयार हुन्छ— ‘तपाईंको प्रोफाइल कमजोर रहेछ’ । तर त्यो सत्य कहिल्यै प्रारम्भमै भनिँदैन ।

यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा राज्यको भूमिका अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरू कागजी अनुमति र औपचारिकतामा सीमित छन् । कन्सल्टेन्सी खोल्न कस्तो योग्यता चाहिन्छ ? झूटो दाबी गरे के सजाय हुन्छ ? विद्यार्थी ठगिए कहाँ जान्छ ? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट जवाफ छैन । नियमनको कमजोरीले शिक्षा क्षेत्रलाई दलालीको खुला बजार बनाइदिएको छ ।

समाज र अभिभावक पनि अनजानमै यस व्यापारका साझेदार बनेका छन् । ‘नेपालमा केही छैन’, ‘विदेश नगई भविष्य छैन’ भन्ने मानसिकताले कन्सल्टेन्सीलाई थप शक्ति दिएको छ । विदेश अध्ययन आफैँमा गलत होइन, तर आम मानिसको सपना बजारमा बेचिनु गम्भीर अपराध हो ।

सबै कन्सल्टेन्सी खराब छैनन् । केही संस्थाहरू इमानदारीपूर्वक मार्गदर्शन गर्छन् । तर समस्या के हो भने— राम्रा र खराब छुट्ट्याउने प्रभावकारी संयन्त्र छैन । खराब अभ्यासले समग्र शिक्षा क्षेत्रकै विश्वसनीयता कमजोर बनाइरहेको छ ।

यस सन्दर्भमा एउटा प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्छ— के अध्ययनको नाममा भइरहेको यो प्रक्रिया नयाँ प्रकारको मानव बेचबिखन होइन ? जब विद्यार्थी वस्तु बन्छ, सपनाको मूल्य तोकिन्छ र भविष्य व्यापारको विषय बन्छ, तब यसलाई अरू के भन्न सकिन्छ ?

हिजो श्रमका लागि श्रमिक बेचिन्थे, आज अध्ययनको नाममा विद्यार्थी बेचिँदै छन् । आज यसबारे बोलिएन भने भोलि यो देशले शिक्षित युवा होइन, ठगिएका पुस्ता उत्पादन गर्नेछ । विद्यार्थी विदेश पढ्न जाँदै छन् कि अध्ययनको नाममा बेचिँदै छन्— यो प्रश्न अब व्यक्तिगत होइन, राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो ।