धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ आगामी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८३/८४–२०८७/८८) को तयारीलाई तीव्रता दिएको छ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि शनिबार धनगढीमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग सुझाव संकलन गरिएको हो। आगामी पाँच वर्षभित्र सुदूरपश्चिमलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउने मार्गचित्रका रूपमा यस योजनालाई अघि सारिएको छ।

प्रस्तावित योजनाको मस्यौदामा मुख्य गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गरिबी निवारण र व्यापक रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग र ऊर्जा क्षेत्रमा आधारित मूल्य शृङ्खला विकास गरी दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रणनीति तय गरेको छ। यसका साथै नागरिकको आयस्तरमा सुधार ल्याउन लगानी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विस्तारका कार्यक्रमहरूलाई योजनाको केन्द्रमा राखिएको छ।

पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा मस्यौदाले भौगोलिक सन्तुलनलाई विशेष ध्यान दिएको छ। यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी र डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्दा हरित तथा विपद् उत्थानशील अवधारणालाई आत्मसात गर्ने प्रदेशको योजना छ। सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको सन्तुलित विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र वातावरणीय संरक्षणलाई सँगसँगै लैजाने नीति मस्यौदामा उल्लेख छ।

सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै जलवायु अनुकूलन र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने विषयलाई पनि योजनाको मुख्य उद्देश्य बनाइएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने र प्रदेशलाई प्रविधिमैत्री बनाइने रणनीतिमा उल्लेख छ।

छलफलका क्रममा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरूले योजनालाई व्यावहारिक र कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन, संघीय र प्रदेश सरकारका स्रोतहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्न तथा प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न सुझाव दिएका छन्।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशको समग्र विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। उनले स्थानीय तहसम्म निर्माण भएका स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधारहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले योजनाको औचित्य र भावी दिशाबारे प्रकाश पारेका थिए।