काठमाडौँ : गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको घटनालाई देखाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ गरेपछि सहसचिव छवि रिजाल पनि पक्राउ परे। 

भदौ २३ र २४ को घटनाबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न चैत १४ मा प्रहरीले ओली र लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । जेनजी आन्दोलनमा नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोलीबाट किशोरहरूको मृत्यु हुँदा ओली प्रधानमन्त्री र लेखक गृहमन्त्री थिए ।आन्दोलन हुँदा सहसचिव छवि रिजाल काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । हुलदङ्गा नियन्त्रण गर्ने तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी जिल्ला सुरक्षा समितिको हुन्छ ।

समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । भदौ २३ मा हुलदङ्गा ‘नियन्त्रण बाहिर’ जान लागेपछि बल प्रयोग गर्ने र कर्फ्यू लगाउने निर्णय जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीले गरेका हुन् । सुरक्षा समितिमा काठमाडौँका एसएसपी, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि, सैनिक प्रतिनिधि र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका काठमाडौँ हेर्ने प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् ।

आयोगले जिल्ला सुरक्षा समितिका अरू पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गर्दै सहसचिव रिजाललाई चाहिँ बानेश्वरमा किशोरहरूको मृत्यु हुने गरी आन्दोलन दमन गरेको आरोपमा ‘ज्यान सम्बन्धी कसुर’ मा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सिफारिस अनुसार रिजाललाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले चैत १७ मा काठमाडौँको तिनकुनेस्थित सुविधानगरबाट पक्राउ गरेको थियो । अनामनगर स्थित आफ्नो घर आन्दोलनकारीले आगजनी गरेपछि रिजाल सुविधानगर बस्दै आएका थिए ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसन्धान अधिकृतहरूले उनलाई सामान्य ‘कागज’ गरेर सोही दिनको साँझ रिहा गरे । फौजदारी मुद्दामा सरकारी साक्षीको रूपमा त्यस्तो कागज गराइने व्यवस्था छ । रिजाललाई रिहा गर्नुको कारणबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी पवन भट्टराई भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा उहाँलाई रिहा गरेका हौँ ।’

चैत १३ मा बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कार्की आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नेबारे दुई थरी निर्णय गरेको थियो । पहिलो निर्णय थियो, ‘उल्लेखित आयोगले सिफारिस गरेको व्यक्ति र निकाय मध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले पेस गरेको सिफारिस बमोजिम गर्ने ।’

अर्को निर्णय थियो, ‘अन्यको हकमा सो आयोगले गरेको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।’मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयलाई व्याख्या गर्दै रिजाललाई अनुसन्धान नगरिएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । रिजाललाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्नेबारे प्रहरीले तत्कालीन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेसँग पनि राय लिएको थियो । 

भर्खरै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सरुवा भएका काफ्लेले रिजालको रिहाइबारे रातोपाटीसँग भनेका छन्, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि सुरक्षा संयन्त्र भित्रै पर्नुहुन्छ त्यसैले उहाँलाई म्याद थप गर्नेतिर हामी गएनौँ ।’

जिल्ला सुरक्षा समिति र केन्द्रीय सुरक्षा समितिका निजामती कर्मचारीहरू पनि सुरक्षा संयन्त्रमा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ । रिजाल रिहा भएपछि केन्द्रीय सुरक्षा समितिका तत्कालीन सदस्य तथा गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी पनि आयोगको सिफारिस अनुसार फौजदारी मुद्दाबाट जोगिएका छन्। 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘सुरक्षा फौजको नेतृत्व गर्नेहरू मात्र होइन,  सुरक्षा समितिको बैठकमा बसेर निर्णयमा सहभागी हुने सबै सिभिल कर्मचारी सुरक्षा संयन्त्र हुन भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ ।’

सुरक्षा संयन्त्रको हकमा मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टै अध्ययन समिति गठन गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘अध्ययन समितिले कार्की आयोगको सिफारिसको आधारमा सुरक्षा संयन्त्रका पदाधिकारीलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे यकिन गरेर सिफारिस गरेपछि त्यस अनुसार कार्यान्वयन गरिन्छ।’