काठमाडौँ : उच्च अदालत पाटनले नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतविरुद्ध दिएको पूरक जाहेरी अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै एक युवतीले दिएको रिट खारेज गरेको छ । उच्च अदालतले बस्नेतविरुद्धको कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको आधारमा रिट खारेज गरेको हो ।

बस्नेतविरुद्ध भ्रूण हत्या, बलात्कार र चोरी डाँका मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढ्नुपर्ने भनी ती युवतीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन् । उक्त जाहेरी अघि नबढेपछि ती युवतीले पूरक रिट दिएकी थिइन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सोमकान्त मैनाली र केशवप्रसाद अधिकारीको इजलासले कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको भन्ने आधारमा रिट निवेदन खारेज गरेको हो । आदेशको ब्यहोरा सार्वजनिक भए लगतै महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफू विरुद्धको ती युवतीले तीन वर्षदेखि दिँदै आएको दुःख अन्त्य भएको दाबी गरेका छन् । तर, उच्च अदालतको आदेशले भने अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने बाटो भने खुला गरिदिएको छ ।

मंगलबार जिल्ला अदालतले ‘उच्च अदालत पाटनबाट सक्कल मिसिल प्राप्त भएपछि कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा’ भन्दै पक्राउ अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो । र, उच्च अदालतले त्यही कारबाहीलाई नोटिसमा लिँदै कारबाही प्रक्रिया अघि बढेकाले कारबाहीकै लागि परमादेश जारी गर्न नपर्ने भनी रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

उच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै आदेशमा भनिएको छ, "पूरक जाहेरी दरखास्त समेतका आधारमा पक्राउ अनुमतिको लागि अनुरोध गरिएकोमा सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२/१२/१६ मा आदेश भएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्ने समेत देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिरहनु परेन ।"

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका एसपी पवन भट्टराईले उच्च अदालत पाटनको फैसलाको पूर्णपाठ हेरेपछि कसरी अघि बढ्ने भन्न निर्णयमा पुग्न सकिने बताए । 'उच्च अदालत पाटनको सक्कल फाइल हामी कहाँ आइसकेको छैन, उनले भने, 'फैसलाको कपी आएपछि अनुसन्धान प्रक्रियाको विषयमा निर्णय लिइनेछ ।'

पीडितले आफूमाथि जबरजस्ती करणी र डाँका चोरी भएको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन् । सुरुमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै २०७९ सालमै उक्त जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस विरुद्ध पीडितले दिएको पहिलो रिट उच्च अदालतले २०८० भदौमा खारेज गरिदिएको थियो ।

त्यसपछि पीडितले २०८१ कात्तिक ६ गते थप प्रमाणसहित पूरक जाहेरी पेस गरेकी थिइन् । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले अस्पतालको कागजात लगायतका थप प्रमाणबाट पनि कसुर पुष्टि हुने नदेखिएको भन्दै २०८१ माघ २० गते पुनः कारबाही अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारी वकिलको सोही निर्णय बदर गरी अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै पीडितले पुनः उच्च अदालतमा यो रिट दायर गरेकी थिइन् ।