काठमाडौं  : एमाले सचिव महेश बस्नेतविरूद्ध बलात्कार मुद्दामा अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन परमादेश मागेको रिट खारेज भए पनि उनीविरूद्ध अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला छ । शोभा पाठकले दिएको उक्त रिट उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सोमकान्त मैनाली र केशवप्रसाद अधिकारीको इजलासले बुधबार खारेज गरेको हो।

'काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२/१२/१६ मा आदेश भएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्ने समेत देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिरहनुपरेन। तसर्थ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,' उच्च अदालत पाटनले भनेको छ।

यसको अर्थ, अब जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले थप प्रमाण फेला पारे कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने एक सरकारी वकिलले बताए । बलात्कार र भ्रूण हत्याको कसुरमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले चैत १६ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पक्राउ अनुमति लिन गएको थियो। तर जिल्ला अदालत काठमाडौंले उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै पक्राउ अनुमति दिएको थिएन।

तर बुधबार उच्च अदालतको आदेशमा 'काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको देखिँदा' भनिएकाले प्रहरीमार्फत अझै पनि कारबाही अघि बढ्न सक्ने एक सरकारी वकिलले बताए।

'अदालतले रिट खारेज गरेको भए पनि अनुसन्धानको बाटो रोकेको छैन,' ती सरकारी वकिलले नाम नखुलाउने सर्तमा भने । अर्का सरकारी वकिल पनि तामेलीमा राखिएका मुद्दामा जुनसुकै अवस्थामा नयाँ प्रमाण फेला परे जगाउन सक्ने व्यवस्था बताउँछन्।

'तामेली भनेको हदम्यादभित्र थप प्रमाण फेला परे कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। उच्च अदालतले तामेली आदेशविरूद्ध बोल्न परेन भनेर आदेश गरेको हो। हदम्याद छ र प्रमाण छ भने उच्च अदालतले भने पनि, नभने पनि कारबाही अघि बढ्न सक्ने स्थिति रहन्छ,' ती सरकारी वकिलले भने, 'अदालतको आदेश नआए पनि तामेलीमा राख्दा सम्बन्धित निकायले थप प्रमाण आए फेरि निर्णयबाट जगाउन सक्छु भनिएको हुन्छ।' पाठकले दुई वर्षअघि बस्नेतविरूद्ध बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै जाहेरी दिएकी थिइन्।

उक्त जाहेरीमा अनुसन्धान गर्दा उचित प्रमाण फेला नपरेको भनेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरूद्ध पाठक रिट लिएर उच्च अदालत पाटन गएकी थिइन्। त्यो रिटमा खारेज भएको हो।

त्यसपछि पाठकले बस्नेतविरूद्ध पूरक जाहेरी दिएकी थिइन्। बलात्कार, भ्रूण हत्या गरेको भन्दै दिएको उक्त जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्दा पनि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरूद्ध पाठक फेरि उच्च अदालत पाटन आएकी थिइन्। त्यो रिट पनि बुधबार खारेज भएको छ।