काठमाडौँ : निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचमा उम्मेदवारका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर लागू गरिएको नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत हालसम्म एकतिहाईभन्दा कम अर्थात् २९.२१ प्रतिशत उम्मेदवारले मात्रै छुट्टै बैंक खाता खोलेका छन्।

देशभर कुल तीन हजार ४८४ उम्मेदवार रहेकोमा फागुन १० गतेसम्म एक हजार १८ जनाले मात्र खाता खोलेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। दुई हजार ४६६ जनाले भने अझै खाता खोल्न बाँकी छ। निर्वाचन आयोग नेपालकी सूचना अधिकारी सीता पुन श्रीसका अनुसार खाता खोल्ने उम्मेदवारको संख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। सुरुमा फागुन ४ गतेभित्र खाता खोल्नुपर्ने प्रावधान भए पनि नयाँ व्यवस्था भएकाले धेरै उम्मेदवारले समयमै आचारसंहिता अध्ययन गर्न नपाएको अनुमान गर्दै समयसीमा थप गरिएको उनले बताइन्। ‘यो प्रावधान पहिलो पटक लागू भएको हो, त्यसैले केही ढिलाइ स्वाभाविक हो,’ उनले भनिन्।

आयोगले सबै उम्मेदवारका लागि यो नियम अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ। छुट्टै बैंक खाता नखोले कानुनी कारबाही हुनसक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन यो व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले माघ १२ गते परिपत्र जारी गर्दै राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार (समानुपातिक सहित) तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निर्वाचन अवधिभरका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त खाताबाट मात्र निर्वाचनसम्बन्धी आम्दानी–खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशनअनुसार खाता आमनिर्वाचन सम्पन्न भई आयोगको निर्णयअनुसार बन्द गर्न निर्देशन नआउँदासम्म सञ्चालनमा रहनेछ। साथै, क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तो खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सामान्य अवस्थामा एउटै प्रकृतिको एकभन्दा बढी खाता खोल्न नपाइने भए पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि खोलिने खातामा विशेष छुट प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। यो कदमले चुनावी खर्चको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नुका साथै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। सबै उम्मेदवारले एकीकृत प्रणालीमार्फत खर्च विवरण राख्दा मतदातामा विश्वास बढ्ने र लोकतान्त्रिक अभ्यास अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसरी छुट्टै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था नेपालमा निर्वाचन पारदर्शिता र सुशासनतर्फको महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा हेरिएको छ। आगामी दिनमा सबै उम्मेदवारले नियम पालना गरेमा निर्वाचन प्रक्रिया अझ विश्वसनीय, उत्तरदायी र उदाहरणीय बन्ने विश्वास गरिएको छ।