हेटौडा : मकवानपुरको हेटौडामा आयोजना हुने भनिएको खेलकुद महोत्सव वृहत व्यापार मेला ले कानुनी, आर्थिक र नैतिक प्रश्नहरू उठाएको छ। खेलकुद प्रवर्द्धनका लागि राज्यबाट बजेट पाउने संस्थाले व्यापारिक मेला ठेक्कामा दिएपछि यसको पारदर्शिता र उद्देश्य माथि गम्भीर शंका उत्पन्न भएको हो।

विधानविपरीत गतिविधिको आरोप

नेपाल मेला महोत्सव संघका अनुसार मकवानपुर जिल्ला खेलकुद विकास समिति र हेटौडा खेलकुद समितिको संयुक्त आयोजनामा २०८२ माघ २८ देखि फागुन १२ गतेसम्म महोत्सव गर्ने तयारी छ। तर खेलकुद विकास समितिको विधानमा व्यापार मेला, मनोरञ्जनात्मक खेल, रेसिङ खेल तथा जुवासँग मिल्दोजुल्दो खेल सञ्चालन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको संघको दाबी छ। संघले विधानमा उल्लेख नभएका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु गैरकानुनी भएको र यसले खेलकुद विकासका लागि छुट्याइएको सरकारी बजेटको दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको बताएको छ।

९० लाखको ठेक्का, १० करोडको कारोबार

अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त महोत्सव भारतको मोतिहारी निवासी प्रो. अजय चौधरीलाई ९० लाख रुपैयाँमा ठेक्कामा दिइएको छ। तर महोत्सव अवधिभर अनुमानित १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने संघको दाबी छ । संघले ठेक्का रकम नेपालमै सीमित रहने तर मेला भित्रको अधिकांश नाफा विदेशी ठेकेदारमार्फत भारत लैजाने संरचना बनेको भन्दै यसलाई आर्थिक अपारदर्शिताको उदाहरण मानेको छ। यसले स्थानीय व्यवसायी, घरेलु उद्योग र स्थानीय उत्पादनलाई अवसर नदिएको आरोप लगाइएको छ।

जुवासरहका खेल र सुरक्षा चुनौती

महोत्सव भित्र जुवासरहका खेल सञ्चालन हुन सक्ने आशंका समेत व्यक्त गरिएको छ। यस्ता गतिविधिले सामाजिक विकृति फैलाउने, अपराधको जोखिम बढाउने र शान्ति सुरक्षामा चुनौती सिर्जना गर्ने संघको भनाइ छ। संघले यस्ता खेल सञ्चालन गर्नु अघि स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायलाई जानकारी र अनुमति अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

बहुनिकायमा उजुरी

नेपाल मेला महोत्सव संघले मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई औपचारिक पत्र बुझाउँदै खेलकुदको विधानअनुसार मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेको छ। सो पत्र गृह मन्त्रालय, खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायत १३ वटा निकायमा बोधार्थ पठाइएको छ।

प्रशासन मौन

महोत्सव सुरु हुन केही समय बाँकी रहँदा समेत जिल्ला प्रशासन, खेलकुद विकास समिति वा ठेकेदार पक्षबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले विवाद झन् गहिरिँदै गएको छ।

खेलकुद कि व्यापार?

राज्यको लगानी खेलकुद विकासका लागि कि सीमित व्यक्तिको व्यापारिक फाइदाका लागि भन्ने प्रश्न अहिले हेटौडामा गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। सम्बन्धित निकायले समयमै छानबिन नगरे खेलकुदको नाममा व्यापारिक मेला सञ्चालन हुने परिपाटी स्थापित हुने सरोकारवालाको चेतावनी छ।