काठमाडौं : कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीले निर्वाचन अधिकृत कार्यालय पुगेर स्पष्टीकरण दिएका छन् । माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गरेका रेशमविरूद्ध माघ ७ गते उजुरी परेको थियो। आफूविरूद्ध उजुरी परेपछि उनी आज निर्वाचन अधिकृत कार्यालय पुगेर स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।

रेशमको उम्मेदवारी निरन्तर रहने वा खारेज हुने भन्नेबारे आजै निर्णय आउने बताइएको छ । टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा रेशमले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए।

तर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनअनुसार जन्मकैद भएका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्। २०७९ को चुनावमा पनि रेशम बर्दीया क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार भएका थिए। त्यसबेला उनको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो भने उनी त्यसबेला जेलमा थिए।

त्यसपछि उनका बुवा लालवीर चौधरी बर्दीया क्षेत्र नम्बर २ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका थिए। पछि उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रवेश गरेका थिए। लालवीर अहिले नाउपा नेपालमा छन्।

आफ्नी श्रीमतीसँगको टकरावका कारण पार्टी फुटाएर नाउपा नेपाल बनाएका चौधरीले आफू चुनावमा उठ्न नपाए निर्वाचन नै विथोल्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए । चौधरीले गत कार्तिकमा आफूसहित लक्ष्मण थारु र धनिराम चौधरीले चुनाव लड्न नपाए देशमा चुनाव नै हुन नसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

त्यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको बृहत् राजनीतिक संवादमा बोल्दै चौधरीले अदालतमाथि प्रश्न गर्दै भनेका थिए–‘देश परिवर्तन गर्ने हामी, संविधानमा अधिकार ल्याउनुपर्छ भनेर लड्ने हामी, अनि कलम चलाउनेले फैसला गरिदिने ? अनि त्यो फैसलालाई हामीले मान्नुपर्ने ?’

‘रेशम थारु, धनिराम थारु र लक्ष्मण थारुले यो चुनावमा भाग लिन पाएनन् भने यो देशमा चुनाव नै हुन सक्दैन । केको चुनाव ? सिङ्गो समुदायको विद्रोहलाई पन्छाएर चुनाव हुन्छ ? नेपाली कांग्रेस एमाले र जेनजीको इतिहास के थियो ?’–चौधरीले थप भनेका थिए ।

आठ जना प्रहरी र एक नाबालक मारिएको टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलालाई नै सर्वोच्च अदालतले ०८० जेठ २ मा सदर गर्दै चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

तर, फैसलाको १२ दिनपछि २० वर्ष कैद सजाय तोकिएका उनले एक तिहाइ अवधिसमेत सजाय भुक्तान नहुँदै २०८० जेठ १४ को मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई बाँकी सजाय मिनाहा गरेपछि उनी गणतन्त्र दिवसको दिन २०८० जेठ १५ मा रिहा भएका थिए ।

विद्यमान कानुनमा सार्वजनिक ओहोदा वा लाभको पद वा अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्षसम्म भुक्तान नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति पनि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न मिल्दैन ।